ई-वेरिफिकेशन में देरी पर भी मिल सकता है टैक्स रिफंड, दिल्ली ITAT ने स्पष्ट किया नियम

New Delhi: अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया था, लेकिन समय पर ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाए, तो यह फैसला आपको राहत दे सकता है। दिल्ली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने कहा है कि असली टैक्स रिफंड सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि ई-वेरिफिकेशन में देरी हुई, खासकर तब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही देरी मान ली हो।

मामला क्या था?

मामला एक टैक्सपेयर का था जिसने असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए तय डेडलाइन के अंदर अपना ITR फाइल किया था। एलिजिबल सेट-ऑफ और डिडक्शन क्लेम करने के बाद, उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो गई।

क्योंकि टैक्स पहले ही सोर्स पर डिडक्टेड (TDS) हो चुका था, इसलिए वह लगभग Rs17.08 लाख के रिफंड का हकदार था। लेकिन, वह तय समय के अंदर ज़रूरी ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाया।

ई-वेरिफिकेशन में देरी क्यों हुई?

टैक्सपेयर ने बताया कि उसके 83 साल के पिता बहुत बीमार थे और उन्हें बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इन खास हालात की वजह से, वह समय पर ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं कर सका।

बाद में उसने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क किया और देरी के लिए माफ़ी मांगी। CPC ने उसकी बात मान ली और देरी से हुए ई-वेरिफिकेशन को मंज़ूरी दे दी। मंज़ूरी मिलने के बाद, उसने वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किया।

रिफंड फिर भी क्यों नहीं दिया गया?

देरी को माफ़ करने और रिटर्न के सफलतापूर्वक ई-वेरिफिकेशन के बावजूद, टैक्सपेयर का रिफंड जारी नहीं किया गया।

उसने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सुधार की मांग की, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। फिर उसने दिल्ली ITAT के सामने फैसले को चुनौती दी।

ITAT ने क्या कहा?

रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने टैक्सपेयर के पक्ष में फैसला सुनाया। उसने देखा कि एक बार जब CPC ने ई-वेरिफिकेशन में देरी को पहले ही माफ़ कर दिया था, तो डिपार्टमेंट रिफंड देने से मना करने के लिए उसी वजह का इस्तेमाल नहीं कर सकता था।

ITAT ने यह भी कहा कि टैक्सपेयर का TDS पहले ही सरकार को क्रेडिट कर दिया गया था और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में पूरी तरह से दिख रहा था। इसके अलावा, उनके खिलाफ कोई बकाया टैक्स देनदारी नहीं थी।

ट्रिब्यूनल ने संविधान का हवाला दिया

ट्रिब्यूनल ने भारत के संविधान के आर्टिकल 265 का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि टैक्स सिर्फ़ कानून के तहत ही इकट्ठा या रखा जा सकता है।

इसने कहा कि अगर कोई टैक्स कानूनी तौर पर देने लायक नहीं है, तो सरकार सिर्फ़ टेक्निकल कमी की वजह से टैक्सपेयर का पैसा नहीं रख सकती, जबकि देरी को पहले ही माफ़ कर दिया गया है।

टैक्सपेयर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर देरी वाले ई-वेरिफिकेशन का नतीजा अपने आप रिफंड होगा। यह फैसला इस मामले के खास तथ्यों पर आधारित है।

टैक्सपेयर ने तय तारीख के अंदर ITR फाइल कर दिया था, CPC ने आधिकारिक तौर पर ई-वेरिफिकेशन में देरी को माफ़ कर दिया था, डिपार्टमेंट के पास TDS रिकॉर्ड मौजूद थे, और कोई बकाया टैक्स देनदारी नहीं थी।

टैक्सपेयर्स को देरी से बचने के लिए अपना ITR फाइल करने के बाद हमेशा जल्द से जल्द ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए। अगर असली हालात समय पर वेरिफिकेशन में रुकावट डालते हैं, तो उन्हें तुरंत देरी की माफ़ी के लिए CPC में अप्लाई करना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट मान ली जाती है, तो ITAT का यह फैसला सही टैक्स रिफंड के लिए उनके दावे को मज़बूत कर सकता है।