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Dearness Allowance Hike: केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, बढ़कर 203 प्रत‍िशत हुआ डीए

Tulsi Rao
20 May 2022 4:23 AM GMT
Dearness Allowance Hike: केंद्रीय कर्मचार‍ियों की बल्‍ले-बल्‍ले, बढ़कर 203 प्रत‍िशत हुआ डीए
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Dearness Allowance Hike: लगातार महंगाई की मार झेल रहे रेलवे कर्मचार‍ियों (Railway Employee) को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में एक ही बार में 14 प्रत‍िशत का इजाफा क‍िया है. महंगाई भत्‍ते में की गई यह बढ़ोतरी (Dearness Allowance Hike) दो बार के आधार पर की गई है.

10 महीने का एर‍ियर भी म‍िलेगा
ज‍िन कर्मचार‍ियों पर यह डीए हाइक (DA Hike) लागू होगी, उनके ल‍िए इसी के साथ दूसरी खुशखबरी यह है क‍ि उन्‍हें 10 महीने का एर‍ियर (DA Hike Arrear) देने की भी बात कही गई है. रेलवे बोर्ड की तरफ से बताया गया क‍ि 7-7 प्रत‍िशत के दो ह‍िस्‍सों में यह डीए हाइक (DA Hike) उनके ल‍िए लागू होगी, जो कर्मचारी छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत काम कर रहे हैं.
बढ़कर 203 प्रत‍िशत हुआ डीए
महंगाई भत्‍ते में 1 जुलाई 2021 से 7 प्रत‍िशत और 1 जनवरी 2022 से भी 7 प्रत‍िशत की बढ़ोतरी की गई है. अभी छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचार‍ियों को 189 प्रत‍िशत डीए म‍िल रहा है. इन कर्मचार‍ियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 7 प्रत‍िशत बढ़ने पर 196 प्रत‍िशत हो जाएगा. इसी तरह 1 जनवरी 2022 से भी 7 प्रत‍िशत बढ़ाने पर यह कुल 203 प्रत‍िशत हो जाएगा, जो क‍ि कर्मचार‍ियों को मई की सैलरी में 10 महीने के एर‍ियर के साथ म‍िलेगा.
रेलवे कर्मचार‍ियों को दोहरा फायदा
रेलवे बोर्ड के इस फैसले से कर्मचार‍ियों को दोहरा फायदा होगा. रेलवे बोर्ड ने फाइनेंस डायरेक्‍ट्रेट और म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ रेलवे से मंजूरी के बाद फैसले को लागू क‍िया है. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मार्च में 3 प्रत‍िशत बढ़ोतरी की गई थी. इसका फायदा 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले लाखों कर्मचार‍ियों को हुआ था.
7वें वेतन आयोग में 34 फीसदी डीए
तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों का महंगाई भत्‍ता 31 प्रत‍िशत से बढ़कर 34 प्रत‍िशत हो गया था. इन कर्मचार‍ियों की म‍िन‍िमम बेस‍िक सैलरी 18 हजार रुपये है. सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करते हुए बेसिक मिनिमम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दी गई थी.


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