डील की गई खदानें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ अर्थव्यवस्था के लिए झटका हैं

नई दिल्ली : कोरोना का असर कम हुआ है। सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हुआ है। बाजार की गतिविधियां.. लेन-देन में भी तेजी आई है। और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।'' केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जब भी समय मिलता है, उसके यही शब्द होते हैं। लेकिन हकीकत जलती हुई आग की तरह है। इसका प्रमाण केंद्र सरकार द्वारा घोषित नवीनतम अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष (2022-23) में देश की जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत तक सीमित रह सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में यह 8.7 प्रतिशत थी। वास्तव में 2022-23 में कोरोना सहित लगभग सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में सुधार हुआ है। हालाँकि, अब आलोचनाएँ सुनी जा रही हैं कि विकास में कटौती संबंधित क्षेत्रों के लिए सरकारी धन की कमी के कारण है। केंद्र का यह भी कहना है कि विकास दर की उम्मीदों में कमी का कारण खनन और विनिर्माण क्षेत्रों का निराशाजनक प्रदर्शन है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उत्पादकता घटकर 1.6 फीसदी रह सकती है. उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष में इस सेक्टर की ग्रोथ 9.9 फीसदी रही थी. साथ ही खनन क्षेत्र की विकास दर पूर्व के 11.5 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ गई है। इस क्रम में इस बार जीडीपी घटकर 7 फीसदी रह सकती है। और 2011-12 की कीमतों के हिसाब से एनएसओ के ताजा अनुमान के मुताबिक 2022-23 में देश की जीडीपी 157.6 लाख करोड़ रुपए होगी। मौजूदा भाव के हिसाब से यह 273.08 लाख करोड़ रुपए है। इस बीच, कृषि क्षेत्र की वृद्धि इस बार 3 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो सकती है, एनएसओ ने खुलासा किया कि निर्माण क्षेत्र की विकास दर घटकर 9.1 प्रतिशत रह सकती है, जबकि लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि 7.9 फीसदी तक घट सकता है।