डीएलसी ड्राइव ने दूसरे सप्ताह में उपलब्धियां हासिल कीं

Mumbai मुंबई : जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। पेंशन वितरित करने वाले बैंक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, आईआईपीबी, यूआईडीएआई और पेंशनभोगी कल्याण संघ सभी प्रमुख हितधारक पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के विजन को साकार करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस महीने की शुरुआत में पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की। डीएलसी अभियान 3.0 1 से 30 नवंबर तक भारत के 800 शहरों और कस्बों में आयोजित किया जा रहा है। 1 से 17 नवंबर तक 800 जिलों में 1,575 शिविर आयोजित किए गए हैं और देश भर में 1.8 लाख डाकिए तैनात किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 ने दूसरे सप्ताह के अंत तक उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसने पूरे देश में पेंशनभोगियों को सुविधा और पहुंच प्रदान करने के अपने मिशन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। अभियान ने 3.0 अभियान के शुभारंभ के दूसरे सप्ताह के अंत तक 77 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक तैयार किए हैं, जिनमें से 90 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1,77,153 पेंशनभोगी और 80-90 वर्ष की आयु के बीच के 17,212 पेंशनभोगी अपने घर/स्थान/कार्यालय/शाखाओं से अपने डीएलसी जमा कर सकते हैं।

यह अविश्वसनीय गति डिजिटल रूप से सशक्त भारत के प्रति पेंशनभोगियों, बैंकिंग संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सभी हितधारकों, विशेष रूप से सभी स्थानों पर बीमार और बहुत बुजुर्ग पेंशनभोगियों के बीच बहुत उत्साह देखा गया है। इस अभियान में विभाग सभी पेंशनभोगियों में डीएलसी-फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इसके लिए कार्यालयों और सभी बैंक शाखाओं/एटीएम में बैनर/पोस्टर लगाए गए हैं। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों की एक टीम बनाई है, जिन्होंने अपने स्मार्टफोन में वांछित ऐप डाउनलोड किए हैं। ये कर्मचारी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। यदि पेंशनभोगी वृद्धावस्था/बीमारी/कमजोरी के कारण शाखाओं में नहीं जा पा रहे हैं, तो बैंक अधिकारी उपरोक्त उद्देश्य के लिए उनके घर/अस्पताल भी जा रहे हैं।

पेंशनभोगी कल्याण संघ अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधि पेंशनभोगियों को निकटवर्ती शिविर स्थलों पर जाकर अपने डीएलसी जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी भी पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के उपयोग में सहायता करने के लिए देश भर के प्रमुख स्थानों का दौरा कर रहे हैं और प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अभियान के मुख्य आकर्षण में मेगा कैंप शामिल हैं। अभियान के तहत, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए 4 मेगा कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 2 दिल्ली (4-5 नवंबर), 1 बेंगलुरु (8 नवंबर) और 1 हैदराबाद (12 नवंबर) में आयोजित किए गए हैं।

एसबीआई और पीएनबी महीने भर चलने वाले अभियान के दूसरे सप्ताह के अंत तक 9 लाख से अधिक डीएलसी बनाकर अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रमशः 1.57 लाख डीएलसी बनाकर प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया है। राज्यवार प्रगति में, महाराष्ट्र ने 10 लाख से अधिक प्रमाण पत्र बनाकर सबसे आगे रहा, उसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 6-6 लाख प्रमाण पत्र बनाए। उत्तर प्रदेश ने भी 5 लाख से अधिक डीएलसी बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया है। विभागीय योगदान में, रक्षा विभाग 21 लाख डीएलसी के साथ सबसे आगे रहा, जबकि दूरसंचार विभाग ने 3.1 लाख डीएलसी का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सिविल विभागों ने भी 3.4 लाख से अधिक प्रमाण पत्र बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने अभियान के दूसरे सप्ताह के अंत तक 4.4 लाख डीएलसी तैयार किए। आईपीपीबी ने सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और फेस रिकग्निशन जैसी उन्नत प्रमाणीकरण विधियों ने 24 लाख प्रमाणपत्रों में योगदान दिया है, जो कुल डीएलसी का 34 प्रतिशत है। डीएलसी अभियान 3.0 के तहत फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत डीएलसी में 204 गुना वृद्धि हुई है।