PVC, मेथनॉल और स्टाइरीन पर 30 जून तक कस्टम ड्यूटी माफ, पाइप और केमिकल कंपनियों को बड़ी राहत

Mumbai: सरकार ने 2 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक कई ज़रूरी केमिकल और सॉल्वैंट्स पर कस्टम ड्यूटी में कुछ समय के लिए छूट दी है। इस लिस्ट में अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, स्टाइरीन, एसिटिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) शामिल हैं।

इस कदम का मकसद उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इनपुट कॉस्ट कम करना है जो इम्पोर्टेड कच्चे माल पर निर्भर हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में यह राहत मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक ज़रूरी समय पर आई है।

सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा

सबसे बड़े फ़ायदेमंद डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन केमिकल्स का इस्तेमाल फ़िनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए करती हैं।

सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, फ़िनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, प्रिंस पाइप्स और एस्ट्रल जैसे PVC और पॉलीमर प्रोसेसर्स को सीधे कॉस्ट में बचत होगी। ये कंपनियाँ पाइप, केबल, शीट और प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती हैं जहाँ PVC एक मुख्य इनपुट है।

एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और एक्ज़ोनोबेल इंडिया जैसी पेंट कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। वे बड़ी मात्रा में सॉल्वैंट्स और केमिकल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं। कम इनपुट कॉस्ट से मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है।

एडहेसिव बनाने वाली कंपनियाँ, खासकर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, को फायदा हो सकता है क्योंकि मेथनॉल और एसिटिक एसिड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल ग्लू और रेज़िन प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर होता है।

केमिकल और फार्मा कंपनियों पर असर

SRF, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स और नवीन फ्लोरीन जैसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों को इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। ये फर्म प्रोडक्शन में इम्पोर्टेड इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कम ड्यूटी से कॉस्ट एफिशिएंसी में सुधार हो सकता है।

अमोनियम नाइट्रेट और मेथनॉल का इस्तेमाल करने वाली फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल कंपनियों को भी कुछ राहत मिल सकती है।

इंडस्ट्री पर बड़ा असर

पैकेजिंग और पेट्रोकेमिकल डाउनस्ट्रीम कंपनियाँ जैसे सुप्रीम पेट्रोकेम और दूसरे प्लास्टिक प्रोसेसर सस्ते स्टाइरीन और उससे जुड़े इनपुट्स की वजह से फायदा उठा सकते हैं।

कुल मिलाकर, ड्यूटी में कटौती से सभी सेक्टर्स में कॉस्ट प्रेशर कम होने की उम्मीद है और इससे कंपनियों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने या सुधारने में मदद मिल सकती है।

एक टेम्पररी लेकिन समय पर उठाया गया कदम

चूंकि छूट सिर्फ 30 जून तक है, इसलिए फायदा शॉर्ट-टर्म है। हालांकि, यह ऐसे समय में तुरंत राहत देता है जब दुनिया भर में इनपुट कॉस्ट में उतार-चढ़ाव होता है।

अगर इसे बढ़ाया जाता है, तो इसका कई इंडस्ट्रीज़ में प्राइसिंग और डिमांड पर गहरा असर पड़ सकता है।