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New Delhi नई दिल्ली : सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (सीएससी एसपीवी) ने जुलाई 2023 से ऋण वितरण में 3,000 करोड़ रुपये का मील का पत्थर पार कर लिया है, सोमवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। वितरण संख्या डिजिटल इंडिया पहल के तहत वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
ग्रामीण परिवारों और छोटे व्यवसायों का समर्थन करके, इस पहल ने उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है, परिवारों को मजबूत किया है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है। "कार्यक्रम ने तेजी से विकास दिखाया है, वित्त वर्ष 2023-24 में 86 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2024-25 में 1,631 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में अगस्त 2025 तक 1,300 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है," यह कहा। अब तक लगभग 70,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से कई पहली बार ऋण लेने वाले, छोटे-टिकट ऋण चाहने वाले और बिना बैंक वाले वर्ग के व्यक्ति हैं।
5.8 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के नेटवर्क का उपयोग करते हुए और पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी में, सीएससी ने कहा कि इसने स्थानीय उधारदाताओं की तुलना में सस्ते और अधिक सुलभ ऋणों के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समय पर और किफायती ऋण सक्षम किया है।
सीएससी एसपीवी के एमडी और सीईओ संजय कुमार राकेश ने कहा कि यह उपलब्धि डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। राकेश ने कहा, "ग्रामीण नागरिकों को सुलभ वित्तीय सेवाओं से जोड़कर, सीएससी और पीरामल फाइनेंस भारत के वंचित क्षेत्रों में ऋण की कमी को पूरा कर रहे हैं।"
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