पश्चिम एशिया में तनाव से उछला कच्चा तेल, कीमत $96 के पार

नई दिल्ली: गुरुवार को ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। ईरान समर्थित हूथी मिलिटेंट्स द्वारा रेड सी में सऊदी अरब के दो ऑयल टैंकरों पर हमले की ज़िम्मेदारी लेने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 प्रति बैरल के पार चली गई, जिससे ग्लोबल सप्लाई में रुकावट की चिंता बढ़ गई है।

इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.5% या $2.42 बढ़कर $96 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करने लगा, जो पिछले सेशन में इसके छह हफ़्ते के हाई लेवल से और ऊपर है।

इसी तरह, US बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) में भी 2% से ज़्यादा या $1.84 की बढ़ोतरी हुई और यह $88 प्रति बैरल के आसपास रहा।

हूथियों ने कहा कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके सऊदी ऑयल टैंकरों 'एन्सेलिया' और 'लायला' को निशाना बनाया था। उनका आरोप था कि इन जहाजों ने ग्रुप द्वारा लगाए गए नाकेबंदी (ब्लॉकेड) का उल्लंघन किया था।

इससे पहले, UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने बताया था कि सऊदी अरब के रेड सी कोस्ट पर अल शुकाइक के पास एक कमर्शियल जहाज पर किसी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। हालांकि, एजेंसी ने शामिल जहाज की पहचान नहीं बताई।

इन हमलों को इस संघर्ष में एक बड़ी तेज़ी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये रेड सी में चल रहे ऑयल टैंकरों पर सीधे हमले हैं।

यह जलमार्ग सऊदी अरब के लिए एक्सपोर्ट का एक बहुत अहम रास्ता बन गया है, जिससे क्रूड की शिपमेंट होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़रे बिना भेजी जा सकती हैं - जो दुनिया के सबसे व्यस्त ऑयल ट्रांज़िट कॉरिडोर में से एक है।

ताज़ा हमलों ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है, जिससे कीमतों में तेज़ी का दौर जारी है; इस महीने ब्रेंट क्रूड की कीमत पहले ही लगभग 30% बढ़ चुकी है।

जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ता है और सप्लाई में रुकावटें और गंभीर होती हैं, तो ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर पर वापस आ सकती हैं।

उनके मुताबिक, ताज़ा हमलों ने वेस्ट एशिया के संघर्ष को और बढ़ा दिया है और ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 प्रति बैरल के पार पहुंचा दी है - एक ऐसा स्तर जो भारत में मार्केट सेंटीमेंट पर बुरा असर डाल सकता है।

उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड क्रूड पर निर्भरता के कारण ऑयल की बढ़ी हुई कीमतें एक अहम मैक्रो-इकोनॉमिक रिस्क बन गई हैं, जिससे महंगाई और बाहरी बैलेंस पर दबाव पड़ सकता है।