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Business : एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2024 में 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली 448 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में 5.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, जो 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है, 1,838 परियोजनाओं में से 448 ने लागत में वृद्धि की सूचना दी और 792 परियोजनाओं में देरी हुई। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें 1,838 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत 27,64,246.50 करोड़ रुपये थी, और उनकी अनुमानित पूर्ण लागत 33,19,601.84 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो 5,55,355.34 रुपये (मूल लागत का 20.09 प्रतिशत) से अधिक की कुल लागत वृद्धि को दर्शाता है, जैसा कि मंत्रालय की अप्रैल 2024 की नवीनतम रिपोर्ट में दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2024 तक इन परियोजनाओं पर 1,692,997.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो कि परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 51 प्रतिशत है। हालांकि, अगर देरी की गणना पूरा होने की नवीनतम समय-सारिणी के आधार पर की जाए, तो विलंबित परियोजनाओं की संख्या घटकर 514 हो गई है।
विलंबित 792 परियोजनाओं में से 220 में कुल मिलाकर 1-12 महीने की देरी हुई है, 192 में 13-24 महीने की देरी हुई है, 259 परियोजनाओं में 25-60 महीने की देरी हुई है और 121 परियोजनाओं में 60 महीने से अधिक की देरी हुई है इन 792 विलंबित परियोजनाओं में औसत समय वृद्धि 35.4 महीने है।विभिन्न परियोजना execution एजेंसियों द्वारा बताई गई समय वृद्धि के कारणों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, वित्तीय मुद्दे, संविदात्मक/आंतरिक मुद्दे, जनशक्ति की कमी और मुकदमेबाजी के मुद्दे शामिल हैं।
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MD Kaif
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