‘ट्रम्प की टैरिफ घोषणाओं पर नज़र रखने के लिए नियंत्रण कक्ष’

New Delhi नई दिल्ली, 2 अप्रैल: सरकार ने भारत सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ पारस्परिक शुल्क लगाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रात 1.30 बजे (भारतीय समयानुसार) की जाने वाली घोषणाओं की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, सूत्र ने बताया। उन्होंने बताया कि वाणिज्य और उद्योग सहित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी घोषणाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि गुरुवार (भारतीय समयानुसार) सुबह-सुबह होने वाली टैरिफ घोषणाएं अमेरिका के लिए 'मुक्ति दिवस' साबित होंगी। वाणिज्य मंत्रालय इन पारस्परिक शुल्कों के संभावित नतीजों का आकलन करने के लिए संभावित चार परिदृश्यों पर काम कर रहा है क्योंकि इन शुल्कों को किस मात्रा में और किस तरीके से लगाया जाएगा, इस पर अभी भी अनिश्चितता है। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, शुल्कों की घोषणा देशवार या क्षेत्रवार या उत्पाद स्तर पर की जा सकती है। घरेलू उद्योग और निर्यातकों ने भारत के निर्यात पर अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ के संभावित प्रभाव पर चिंता जताई है क्योंकि शुल्क वैश्विक बाजारों में वस्तुओं को अप्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

हालांकि वे उम्मीद जता रहे हैं कि चूंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका टैरिफ के मामले में भारत के प्रति अलग दृष्टिकोण अपना सकता है। भारत और अमेरिका 2025 (सितंबर-अक्टूबर) तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य भी रखा है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की राष्ट्रीय व्यापार अनुमान (एनटीई) रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत गैर-टैरिफ बाधाओं को लगाने के अलावा कृषि वस्तुओं, दवा निर्माण और मादक पेय जैसे कई अमेरिकी वस्तुओं पर "उच्च" आयात शुल्क लगाता है। वर्तमान में, अमेरिकी वस्तुओं पर भारत में 7.7 प्रतिशत का भारित औसत टैरिफ लगता है, जबकि अमेरिका को भारतीय निर्यात पर केवल 2.8 प्रतिशत टैरिफ लगता है, जिससे 4.9 प्रतिशत का अंतर होता है। अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात पर वर्तमान में 5.3 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि भारत को अमेरिकी कृषि निर्यात पर 37.7 प्रतिशत का शुल्क लगता है, जिससे 32.4 प्रतिशत का बड़ा अंतर पैदा होता है।