कंटेंट क्रिएटर्स सावधान! अब ऑनलाइन कमाई पर 18 पर्सेंट जीएसटी, सरकार का बड़ा दबाब

क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर नई बहस शुरू करने वाले नए जमाने के प्रोफेशनल 'कंटेंट क्रिएटर्स' को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ऑनलाइन कमाई पर आपको 18 फीसदी की दर से जीएसटी चुकाना पड़ सकता है. सरकार ने इस संबंध में ताजा अधिसूचना जारी कर दी है. दूसरी ओर, समुद्री मार्ग से माल की ढुलाई अब सस्ती हो गई है।

ये ऑनलाइन सेवाएँ परिवर्तनाधीन हैं

वित्त मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक, अब विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से निजी इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन सेवाएं आयात करना जीएसटी के दायरे में आएगा। मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके दायरे में सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन जैसे कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कंपनियां और विज्ञापन होस्ट करने वाली सर्च इंजन कंपनियां शामिल होंगी। हालाँकि, कर देनदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवाओं के आयातक यानी अंतिम लाभार्थी पर होगी।

क्या कहता है सरकारी नोटिफिकेशन?

सरकारी अधिसूचना में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल यानी OIDAR नाम दिया गया है। सरकार ने सबसे पहले बजट में इसका प्रस्ताव रखा था. अब वित्त मंत्री की अधिसूचना के बाद बदलाव लागू हो गया है. सरकार ने बजट में प्रस्ताव दिया था कि OIDAR सेवाओं के निजी इस्तेमाल के लिए आयात पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी.

दायित्व का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है

इस टैक्स को वसूलने और भारत सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी सेवा के निर्यातक को दी गई है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई कर रहे हैं। यह आय विज्ञापन राजस्व से है, जो ओआईडीएआर के दायरे में है। ऐसे में 1 अक्टूबर से इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है. चूंकि इन मामलों में सेवा निर्यातक एक्स, फेसबुक, यूट्यूब आदि जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली कंपनियां होंगी, तो जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी होगी उनका भी हो.