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Oppo Reno 5 विवाद में उपभोक्ता विभाग की एंट्री जांच से खुलेगा सच

nidhi
22 Aug 2026 9:07 AM IST
Oppo Reno 5 विवाद में उपभोक्ता विभाग की एंट्री जांच से खुलेगा सच
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फोन में खराबी के दावों की पड़ताल करेगा उपभोक्ता मामलों का विभाग

नई दिल्ली: Oppo Reno 5 स्मार्टफोन में कथित तकनीकी खामियों को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग जांच करेगा। ग्राहकों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू करने का फैसला लिया है। आरोप है कि कुछ Oppo Reno 5 स्मार्टफोन में स्क्रीन से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से Oppo के स्मार्टफोन को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इन शिकायतों में खास तौर पर फोन की स्क्रीन पर लाइन आने जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया है।
कंपनी अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब
जांच प्रक्रिया के तहत Oppo के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर शिकायतों, कंपनी की प्रतिक्रिया और ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी जा सकती है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि समस्या कितने उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही है और क्या ग्राहकों को उचित समाधान मिला है।
कुछ ग्राहकों ने दावा किया है कि सर्विस सेंटर जाने पर उन्हें डिवाइस बदलने की पेशकश की गई। अब जांच में यह भी देखा जाएगा कि प्रभावित ग्राहकों को मुआवजा या अन्य राहत देने की जरूरत है या नहीं।
स्क्रीन खराबी को लेकर बढ़ी शिकायतें
Oppo Reno 5 सीरीज के कुछ यूजर्स ने स्क्रीन पर अचानक लाइन दिखाई देने और डिस्प्ले संबंधी परेशानी की शिकायत की है। उपभोक्ता मामलों का विभाग इन शिकायतों की संख्या, समस्या की गंभीरता और इसके संभावित कारणों का मूल्यांकन करेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच में किसी बड़े स्तर की निर्माण संबंधी खामी की पुष्टि होती है तो इससे कंपनी की बिक्री, सर्विस व्यवस्था और ग्राहकों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।
ग्राहकों के हितों की होगी समीक्षा
उपभोक्ता मामलों के विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएं और किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में उचित समाधान दें। जांच के बाद ही तय होगा कि कंपनी के खिलाफ कोई अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत है या नहीं।
फिलहाल Oppo Reno 5 स्मार्टफोन से जुड़ी शिकायतों की जांच जारी है और विभाग की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।
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