सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, CAIT ने बताया व्यापारियों की अहम जीत

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज एमेजॉन और फ्लिपकार्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें CCI की तरफ से प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन की शुरुआती जांच करने को चुनौती दी गई थी. कोर्ट के फैसले के बाद CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अनेक बार केंद्र सरकार के स्पष्ट रुख की भारत में कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि आज देश के व्यापारिक समुदाय के लिए एक बेहद अहम और खुशी का दिन है. उच्चतम न्यायलाय द्वारा एमेजॉन और फ्लिपकार्ट की ई-कॉमर्स व्यापार में कुप्रथाओं और देश के कानून और नियमों के खिलाफ 2 साल से अधिक के हमारे अथक संघर्ष का परिणाम है और भारत के व्यापारी देश में मुक्त, निष्पक्ष और तटस्थ ई-कॉमर्स वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

CCI अब एमेजॉन और फ्लिपकार्ट की खुलकर जांच करेगी

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा एमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों की याचिका को खारिज करने के साथ अब सीसीआई के लिए एमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के व्यापार मॉड्यूल की जांच करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है वो भी इस तथ्य के बावजूद कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों को सीसीआई द्वारा भेजे गए प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है. प्रश्नावली किसी भी जांच के आड़े नहीं आती है, ऐसा हमारा मत है.

मनचाहे तरीके से व्यापार करने पर लगेगी रोक

भरतिया और खंडेलवाल ने केंद्रीय वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया ताकि किसी भी ई-कॉमर्स कंपनियां चाहे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो अथवा स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपनी, किसी को भी ई-कॉमर्स व्यापार में मनचाही हेरफेर करने या अपना प्रभुत्व जमाने का कोई मौका न मिल सके.

ED एमेजॉन को भी नोटिस जारी करे

उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी आग्रह किया है प्रवर्तन निदेशालय को फ्लिपकार्ट की तरह एमेजॉन को भी नोटिस देने का निर्देश दिया जाए क्योंकि समान शिकायतें एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ की गई हैं. एमेजॉन के खिलाफ CAIT की शिकायत पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय के पास लंबित है.