कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सरकार गठन से पहले 5 विधायकों को मनोनीत करने के ‘कदम’ का विरोध किया

Jammu जम्मू: कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले पांच विधायकों के मनोनयन का कड़ा विरोध किया और इस तरह के किसी भी कदम को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करार दिया। जम्मू-कश्मीर में पहली बार, पांच मनोनीत विधानसभा सदस्यों (विधायकों) की एक दशक के लंबे अंतराल के बाद नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्टों के अनुसार, उपराज्यपाल (एलजी) गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर इन सदस्यों को नामित करेंगे। यह प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के बाद हुई है, जिसे इन मनोनयनों को पेश करने के लिए 26 जुलाई, 2023 को और संशोधित किया गया था। उस स्थिति में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीमा 48 सीटों तक बढ़ जाएगी। “हम जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल द्वारा पांच विधायकों के मनोनयन का विरोध करते हैं।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र, लोगों के जनादेश और संविधान के मौलिक सिद्धांतों पर हमला है। कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के साथ उन्होंने इस पर असहमति जताई और इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रयास भाजपा की सरकार बनाने के साधन न होने के बावजूद संख्याओं में हेरफेर करने की हताशा को उजागर करते हैं। शर्मा ने कहा, "संवैधानिक ढांचे के तहत, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए। चुनाव के बाद बहुमत या अल्पमत का दर्जा बदलने के लिए नामांकन के प्रावधान का दुरुपयोग करना हानिकारक होगा।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, एलजी के पास कश्मीरी पंडितों (केपी) और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) शरणार्थियों के प्रतिनिधित्व सहित पांच विधायकों को नामित करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले विधायकों को मनोनीत करना इस प्रावधान का दुरुपयोग होगा और इससे विधानसभा में सत्ता का संतुलन गलत तरीके से बदल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस-एनसी गठबंधन को आरामदायक बहुमत मिलने की उम्मीद है और समय से पहले कोई भी नामांकन अलोकतांत्रिक होगा और लोगों के वोट के साथ विश्वासघात होगा। शर्मा ने जोर देकर कहा कि नामांकन प्रक्रिया तभी शुरू होनी चाहिए जब नई सरकार सत्ता में आए और पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करे। उन्होंने पीओजेके शरणार्थियों, केपी और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का वादा करने लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, "सिक्किम के विधानसभा मॉडल का उदाहरण, जहां बौद्ध मठवासी समुदायों को आरक्षित सीटें मिलती हैं। हम पीओजेके समुदाय के लिए केवल एक सीट प्रस्तावित करने के भाजपा के तर्क पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पहले आठ सीटों की प्रतिबद्धता जताई गई थी।" कांग्रेस नेताओं ने पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद पर खौर में उनके आवास पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा चंद की शिकायत को स्वीकार करने के बावजूद निष्क्रियता के लिए पुलिस की आलोचना की।

उन्होंने ऐसी घटनाओं पर अंकुश न लगने की स्थिति में उम्मीदवारों और आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों के मनोनयन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कदम "असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक" है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ऐसी शक्तियां केवल निर्वाचित सरकार के पास होती हैं और निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने यहां कहा, "हमने उपराज्यपाल द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों के मनोनयन पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।" उन्होंने कहा, "पांच विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति केवल निर्वाचित सरकार के पास होती है।

निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।" नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि संविधान के अनुसार विधायकों को मनोनीत करना निर्वाचित सरकार का विशेषाधिकार है, उपराज्यपाल का नहीं। गुप्ता ने बताया कि चुनाव के बाद विधायकों को मनोनीत करने के अधिकार सहित सभी विधायी शक्तियां सरकार के पास चली जाती हैं। उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित सरकार के पास ये मनोनयन करने का अधिकार होना चाहिए। एलजी, हालांकि प्रशासन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें निर्वाचित सरकार की मौजूदगी में ऐसे फैसले लेने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।" भाजपा पर अनैतिक तरीकों का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, "विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा अब हताशाजनक कदम उठाने लगी है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क कर खरीद-फरोख्त करना भी शामिल है।" इस बीच, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भी सरकार के समक्ष पांच विधायकों को मनोनीत करने के भाजपा के कदम की आलोचना की।