सामूहिक रूप से करों में करीब 1 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी- SBI report

Delhi दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो 4 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब में आते हैं।भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये करदाता सामूहिक रूप से करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये बचाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्तियों को इन परिवर्तनों से सबसे अधिक लाभ होगा।

इसमें कहा गया है कि "नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं (4 लाख रुपये से अधिक कर स्लैब) को लाभ होगा, जिससे कुल कर बचत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये होगी"।एसबीआई की रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस कर बचत से खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 0.7 की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (एमपीसी) का उपयोग करते हुए, रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय से खपत में 3.3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

व्यय में इस वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अधिक गतिशील और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। खपत के उच्च स्तर से विभिन्न क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, जिससे संभावित रूप से रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा मिलेगा।

कर राहत के अलावा, बजट में आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। सरकार ने अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी है। इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं को स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण अपडेट करने और किसी भी अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए अधिक समय देना है।

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "लगभग 90 लाख करदाताओं ने स्वेच्छा से अतिरिक्त कर का भुगतान करके अपनी आय अपडेट की है। इस भरोसे को और आगे बढ़ाते हुए, मैं अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।"

खपत बढ़ाने के लिए, सरकार ने 2014 में 'शून्य कर' स्लैब को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया था। हालाँकि, सरकार ने 2-कर व्यवस्था को जारी रखा और करदाता को अपनी आय और कटौती के अनुसार चुनने के लिए छोड़ दिया। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तिगत आयकर (आईटी) के तहत भरे गए रिटर्न में से करीब 78 फीसदी रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत हैं। सरकार ने अब केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था में आयकर में बड़ी राहत देने का प्रस्ताव रखा है