विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा किए गए विदेशी व्यय पर स्रोत पर कर संग्रह
नई दिल्ली: केंद्र सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा किए गए विदेशी खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगाने से पीछे हट गई है। एक वित्तीय वर्ष रु. केंद्रीय वित्त विभाग ने बुधवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगेगा. किसी भी उद्देश्य के लिए किए गए व्यय पर टीसीएस नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर यह 7 लाख रुपये से अधिक है, तो संबंधित लेनदेन के आधार पर अलग-अलग दरों पर टीसीएस लागू होता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर तब तक टीसीएस नहीं लगाया जाएगा जब तक उन्हें उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) में शामिल नहीं किया जाता है। वित्त विभाग ने कहा कि नई टीसीएस दरें 1 अक्टूबर से लागू की जाएंगी. इस साल के बजट में एलआरएस के माध्यम से विदेशी भुगतान के लिए टीसीएस को बढ़ाकर 5-20 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि ये ऊंची दरें 1 जुलाई से लागू होनी थीं, लेकिन इसकी समयसीमा 3 महीने बढ़ा दी गई है.खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगाने से पीछे हट गई है। एक वित्तीय वर्ष रु. केंद्रीय वित्त विभाग ने बुधवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगेगा. किसी भी उद्देश्य के लिए किए गए व्यय पर टीसीएस नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर यह 7 लाख रुपये से अधिक है, तो संबंधित लेनदेन के आधार पर अलग-अलग दरों पर टीसीएस लागू होता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर तब तक टीसीएस नहीं लगाया जाएगा जब तक उन्हें उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) में शामिल नहीं किया जाता है। वित्त विभाग ने कहा कि नई टीसीएस दरें 1 अक्टूबर से लागू की जाएंगी. इस साल के बजट में एलआरएस के माध्यम से विदेशी भुगतान के लिए टीसीएस को बढ़ाकर 5-20 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि ये ऊंची दरें 1 जुलाई से लागू होनी थीं, लेकिन इसकी समयसीमा 3 महीने बढ़ा दी गई है.
