कोल इंडिया का 2025-26 तक 875 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य

Kolkata कोलकाता: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सनोज कुमार झा ने रविवार को कहा कि कंपनी आने वाले महीनों में अपने उत्पादन को बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष के 875 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 59वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए झा ने कहा, "आज मैं यह नहीं कह सकता कि हम (2025-26 के लिए) उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएँगे। मैं यह नहीं कह सकता कि हम इसे पूरा कर पाएँगे। लेकिन हमारी आकांक्षा है कि हम उस लक्ष्य तक या उसके करीब पहुँच पाएँ।"

भारत के कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत योगदान देने वाली कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर के दौरान लंबे समय तक मानसून की बारिश के कारण खनन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को विश्वास है कि कोल इंडिया उद्योग की कोयला आवश्यकता को पूरा करेगी और वर्ष के अंत तक उसके पास पिछले वर्ष के अंत की तुलना में अधिक कोयला भंडार होगा। कोल इंडिया ने 2025-26 के लिए 900 मीट्रिक टन कोयला प्रेषण का लक्ष्य रखा है।

अक्टूबर में कोल इंडिया का उत्पादन 9.8 प्रतिशत घटकर 56.4 मिलियन टन रह गया, जो कंपनी के सितंबर के उत्पादन 48.97 मीट्रिक टन से ज़्यादा था क्योंकि उस महीने बारिश ज़्यादा हुई थी। हालाँकि, कंपनी चालू वित्त वर्ष के शेष पाँच महीनों में उत्पादन बढ़ाकर इस कमी को पूरा करने की योजना बना रही है। सीआईएल ने वित्त वर्ष 2025 में 781 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया। देश का कुल कोयला उत्पादन, जिसमें कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानें शामिल हैं, वित्त वर्ष 2025 में एक अरब टन को पार कर गया और वित्त वर्ष 2026 में 1.15 अरब टन तक पहुँचने का अनुमान है। झा, जो कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे, ने 1 नवंबर को कोल इंडिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला।

कोल इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने यह भी कहा कि अगले छह महीनों में प्रस्तावित कोयला एक्सचेंज पर नियम लागू हो जाएँगे। कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने हाल ही में कहा कि देश के प्रस्तावित कोयला एक्सचेंज के लिए मसौदा नियमों को जनता से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जाँच के बाद नवंबर के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मसौदा नियमों के अनुसार, देश में स्थापित होने वाले कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) की नियुक्ति की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने अक्टूबर के मध्य तक हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।