पेड़ कटाई का दावा खारिज: अडानी समूह ने दिया स्पष्टीकरण

अहमदाबाद: अडानी समूह ने सोशल मीडिया पर किए गए उन दावों का खंडन किया है, जिनमें समूह को महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमाशंकर मंदिर के पास कथित तौर पर पेड़ काटे जाने की घटना से जोड़ा गया था। समूह ने इन दावों को झूठा और भ्रामक बताया है, क्योंकि उस इलाके में उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है।

'X' (ट्विटर) पर जारी एक बयान में, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वे वीडियो, जिनमें अडानी समूह को भीमाशंकर मंदिर के पास पेड़ काटे जाने और लोगों के विस्थापन से जोड़ा गया है, "झूठे, भ्रामक और मनगढ़ंत" हैं।

अडानी समूह के प्रवक्ता के अनुसार, "इस इलाके या इसके आस-पास समूह का कोई भी प्रोजेक्ट न तो प्रस्तावित है और न ही चल रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई गई गतिविधियों से हमारा कोई लेना-देना नहीं है।"

प्रवक्ता ने आगे कहा, "हम सभी से पुरजोर अपील करते हैं कि वे तथ्यों की जांच करें और किसी भी तरह की झूठी या बिना पुष्टि वाली सामग्री को साझा करने से बचें।"

अडानी समूह का यह बयान सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक पोस्ट के जवाब में आया है।

इस बीच, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित 'परसा ईस्ट एंड कांटा बासन' (PEKB) खदान क्षेत्र में 568 हेक्टेयर जमीन पर 16 लाख (1.6 मिलियन) से अधिक पेड़ और पौधे लगाए हैं, जिससे यह पूरा इलाका अब हरा-भरा हो गया है।

कभी सक्रिय खनन स्थल रहा यह क्षेत्र अब एक हरे-भरे इलाके में बदल चुका है। पारिस्थितिक बहाली (ecological restoration) के तहत, खनन गतिविधियों के लिए काटे गए हर एक पेड़ के बदले 40 नए पेड़ लगाए गए हैं।

यहाँ साल, महुआ, तेंदू, अमलतास और सिधा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पेड़ फिर से लगाए गए हैं, और कंपनी के अनुसार, इनमें से लगभग 88 प्रतिशत पेड़ जीवित हैं। AEL इस खदान का संचालन 'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड' (RVUNL) के लिए डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में करता है।

अधिकारियों के अनुसार, इस 'ग्रीनिंग प्रोजेक्ट' ने यह साबित कर दिया है कि कोयला निकालने के बाद खनन वाली जमीन को कैसे फिर से हरा-भरा बनाया जा सकता है। कंपनी का लक्ष्य इस दशक के अंत तक यहाँ पेड़ों की संख्या बढ़ाकर 40 लाख (4 मिलियन) से अधिक करना है।

अडानी समूह ने यहाँ 3.5 हेक्टेयर की एक नर्सरी भी विकसित की है, जिसमें लगभग 5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। साथ ही, समूह ने इस इलाके में 'साल' के जंगलों को फिर से सफलतापूर्वक विकसित करने में भी कामयाबी हासिल की है। अधिकारियों के अनुसार, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर वन प्रभागों में 4,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) किया गया है। इसके साथ ही, वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन और अन्य पर्यावरणीय उपायों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास 259 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई है।