सीआईएल 5 वर्षों में 36 कोयला परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रही

Mumbai मुंबई : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अगले पांच वर्षों में 36 नई कोयला परियोजनाएं विकसित करने की योजना बनाई है और कोयला मंत्रालय ने कुल 175 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। इनमें से 65 कोयला ब्लॉकों को खदान खोलने की अनुमति मिल गई है, जिनमें से 54 वर्तमान में चालू हैं। ये कोयला ब्लॉक भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में स्थित हैं। कोयला खनन परियोजनाओं के कारण आम लोगों के जीवन पर होने वाले लाभकारी प्रभावों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, परियोजना परिधीयों का सामाजिक और आर्थिक विकास और परियोजना क्षेत्र का बुनियादी ढांचा विकास शामिल हैं। कोयला खनन परियोजनाओं के लिए व्यापक भूमि की आवश्यकता होती है, जिसमें अक्सर वन क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जिससे बस्तियों का विस्थापन होता है, आजीविका का नुकसान होता है और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।

हालांकि, पर्यावरणीय प्रभावों के शमन के लिए, प्रत्येक परियोजना के लिए एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है, जिसमें खनन से पहले और बाद की स्थितियों पर विचार किया जाता है। ईआईए के आधार पर, एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) ईएमपी की समीक्षा करती है और पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करती है। 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार, सुनवाई सहित सार्वजनिक परामर्श भी ईसी प्रक्रिया का हिस्सा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ईसी प्रदान करते समय विशिष्ट शर्तें और शमन उपाय लागू करता है, जिन्हें चरणों में लागू किया जाता है और निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन की विधिवत रिपोर्ट दी जाती है।

जहाँ तक भूमि अधिग्रहण और कब्जे का सवाल है, उसके लिए मुआवजा कंपनी की मौजूदा आर एंड आर नीति के अनुसार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, चूँकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य आर एंड आर नीति को भी ध्यान में रखा जाता है। पानी की खपत परियोजना-विशिष्ट होती है और यह खदान की ज्यामिति पर निर्भर करती है, जैसे परियोजना क्षेत्र, खदान की गहराई, खदान का डिज़ाइन जैसे बेंचों की संख्या, इसकी चौड़ाई आदि, खनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जैसे खुदाई, परिवहन आदि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी। आम तौर पर, पानी का इस्तेमाल धूल को दबाने, घरेलू उपयोग आदि के लिए किया जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से लिया जाता है। एनओसी एक विस्तृत हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट और भूजल मॉडलिंग के आधार पर दी जाती है। यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।