सीआईआई ने केंद्रीय बजट 2025 के लिए 10 सूत्री सुझाव रखे

Delhi दिल्ली : केंद्रीय बजट से पहले, उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष 10 सूत्रीय विशिष्ट सुझाव रखा है। इसने सुझाव दिया है कि सभी विनियामक अनुमोदन - केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर - अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्लूएस) के माध्यम से ही प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें विश्वास है कि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाने में मदद मिलेगी। इसे अगले छह महीनों के भीतर सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए पूरा किया जाना चाहिए, इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्यों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाना चाहिए।

दूसरा, सीआईआई ने कहा कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और शिकायतों के निवारण के लिए सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर वैधानिक दायित्व लागू करने वाला एक अधिनियम पारित किया जा सकता है, जिसमें निर्धारित समय सीमा से परे स्वीकृत किए जाने का प्रावधान हो। इसके अलावा, अपने तीसरे बिंदु के रूप में, इसने न्यायालयों की क्षमता में सुधार और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र पर अधिक निर्भरता के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के दायरे का विस्तार सीआईआई का चौथा बिंदु था। एनजेडीजी की स्थापना न्यायालयों में लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और कमी लाने के लिए की गई है। सीआईआई ने सुझाव दिया कि पर्यावरण अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत ढांचा पेश किया जा सकता है, जो सभी आवश्यकताओं को एक ही दस्तावेज़ में समेकित करता है।

अपनी सुझाव सूची में, सीआईआई का मानना ​​था कि नए या विस्तारित व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि तक आसान पहुँच महत्वपूर्ण है। इसने सुझाव दिया कि राज्यों को भूमि बैंकों को सुव्यवस्थित करने, भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज़ और एकीकृत करने और विवादित भूमि पर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन एकीकृत भूमि प्राधिकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीआईआई के अन्य प्रमुख सुझावों में श्रम अनुपालन को कम करना, व्यापार सुविधा में सुधार करना और कर-संबंधी मुकदमेबाजी को कम करना शामिल है। आगामी 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवाँ बजट होगा जो 1 फरवरी को आएगा। यह बजट कमजोर जीडीपी आंकड़ों और अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत कमजोर खपत की पृष्ठभूमि में आ रहा है।