पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत में चीन के एफडीआई प्रस्तावों की कड़ी जांच की जा रही है

New Delhi नई दिल्ली: एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार भारत में निवेश करने के लिए चीनी कंपनियों के कुछ प्रमुख निवेश प्रस्तावों की अधिक कठोर समीक्षा करने की योजना बना रही है, जिससे इन उपक्रमों को मंजूरी मिलने में देरी हो सकती है।

पहलगाम में आतंकवादी हत्याओं और उसके बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के मद्देनजर चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन की पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया है।चीन, तुर्की और बांग्लादेश के साथ समन्वय में पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दे रहा है, इसके अलावा वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए सैन्य हार्डवेयर भी मुहैया करा रहा है।सरकार से चीनी फर्मों द्वारा समर्थित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों और संयुक्त उद्यमों की जांच तेज करने की उम्मीद है।

मामले से परिचित लोगों के हवाले से एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा प्रतिबंधों के समाधान के तौर पर कई नए संयुक्त उद्यम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन लंबित प्रस्तावों और चल रही बातचीत में भी देरी हो सकती है।

कुछ भारतीय कंपनियाँ सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के लिए चीनी फर्मों के साथ बातचीत कर रही हैं। इन परियोजनाओं में देरी होने की संभावना है।

प्रमुख चीनी कंपनियों में, होम अप्लायंसेस की दिग्गज कंपनी हायर 1,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के लिए भारतीय समूह जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) की संभावना तलाश रही है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आतंकवाद-रोधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति #1267 में, चीन ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फोर्स का कोई भी उल्लेख करने से मना कर दिया, जिसने शुरू में 22 अप्रैल को पहलगाम हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा पार आतंकवाद में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए पाकिस्तान के नुकसान-नियंत्रण कदम के हिस्से के रूप में हमलों की ‘जांच’ की मांग की थी।भारत ने इससे पहले अप्रैल 2020 में चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था और इन प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले मामले-दर-मामला आधार पर सरकारी जांच के अधीन किया था।

चीनी दूरसंचार उपकरण निर्माता हुआवेई और जेडटीई जैसी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में 5जी रोलआउट से बाहर रखा गया था।

भारत की दूरसंचार कंपनियों को सरकार ने सलाह दी थी कि वे अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए केवल “विश्वसनीय स्रोत” उपकरणों का ही इस्तेमाल करें।