China Visa for Indians: सख्त वीजा नियमों से भारतीय कंपनियों की बढ़ी मुश्किल, मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित

चीन जाने वाले भारतीय बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स को वीज़ा पाने में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजिंग ने कॉर्पोरेट यात्रियों के लिए मंज़ूरी की प्रक्रियाओं को कड़ा कर दिया है और मंज़ूरी कम कर दी है।

इस घटनाक्रम का असर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर की कंपनियों के कामकाज पर पड़ने लगा है, जो चीनी कंपोनेंट्स, मशीनरी और तकनीकी विशेषज्ञता पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने हाल के महीनों में बिज़नेस वीज़ा आवेदनों के केवल एक सीमित हिस्से को ही मंज़ूरी दी है।

मंज़ूरी की दरें, जो पहले लगभग पूरी तरह से मंज़ूर हो जाती थीं, अब काफी गिर गई हैं; कुछ कंपनियों को तो केवल 20-40% आवेदनों के लिए ही मंज़ूरी मिल रही है।

ये मुश्किलें ऐसे समय में आ रही हैं जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ज़रूरी इंपोर्ट के लिए चीन पर निर्भर है। इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि भारतीय कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स और कैपिटल इक्विपमेंट का एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है, और यह निर्भरता अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग है।

एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि चीनी बिज़नेस वीज़ा पाना अब कोई आसान प्रक्रिया नहीं रह गई है।

उनके अनुसार, आवेदनों की प्रोसेसिंग में काफी ज़्यादा समय लग रहा है, जबकि रिजेक्ट हुए आवेदनों के मामले में कंपनियों को प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती है, और मंज़ूरी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

वीज़ा में देरी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और सप्लाई चेन पर असर

वीज़ा मंज़ूरी में सख्ती ने उन व्यवसायों के बीच चिंता बढ़ा दी है जिन्हें भारत और चीन के बीच एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की नियमित आवाजाही की ज़रूरत होती है।

कई भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं में इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए चीनी विशेषज्ञता पर निर्भर हैं।

बिज़नेस यात्रा पर प्रतिबंधों से नए प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्री के विस्तार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में देरी हो सकती है।

कई कंपनियों ने अनौपचारिक रूप से भारत सरकार से संपर्क किया है और इस मुद्दे को हल करने के लिए डिप्लोमैटिक चैनलों के ज़रिए दखल देने का अनुरोध किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत-चीन संबंधों की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार व्यवसायों द्वारा उठाई गई चिंताओं से अवगत है। बिज़नेस कर्मियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों से दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान पर असर पड़ सकता है।

भारतीय बिज़नेस यात्रियों ने सोशल मीडिया फ़ोरम सहित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर भी इस मुद्दे को उठाया है। उनका दावा है कि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने के बावजूद वीज़ा रिजेक्शन बढ़े हैं।

ये चुनौतियां खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर के लिए अहम हैं, जहां चीनी सप्लायर्स की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।