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Srinagar श्रीनगर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित अनुपालन में कमी और विनियमन-मुक्ति सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों में प्रमुख सचिव, विद्युत विकास विभाग; आयुक्त सचिव, वन; आयुक्त सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य; आयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग; सचिव, विधि और निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य, जम्मू, आदि शामिल थे।
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने टास्क फोर्स द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों का जायजा लिया और पूर्ण हो चुके अनुपालनों और टिप्पणियों के साथ लौटाए गए अनुपालनों, दोनों का मूल्यांकन किया। उन्होंने बिना किसी और देरी के सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुपालन के साक्ष्य अपलोड करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
इन सुधारों के पीछे व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, डुल्लू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आवश्यक नियामक परिवर्तनों को मिशन-मोड में लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर लिए जाएँ और इस बारे में उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
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