Short-long term पूंजीगत लाभ में बदलाव से जमा वृद्धि में लाभ नहीं
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Business बिजनेस: एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि खुदरा निवेशकों के डेरिवेटिव बाजार में दांव लगाने को हतोत्साहित करने वाले नियामकीय कदमों से बैंकिंग प्रणाली को बहुत जरूरी जमा राशि जुटाने में मदद मिल सकती है। खारा ने कहा कि अल्पावधि और दीर्घावधि पूंजीगत short term and long term लाभ में बदलाव जैसी बजट घोषणाओं से जमा वृद्धि के नजरिए से ज्यादा लाभ नहीं होगा। नियामक द्वारा खुदरा (निवेशक) के लिए एफएंडओ (भविष्य और विकल्प) जैसी चीजों को हतोत्साहित किया जा रहा है। जो लोग इस तरह के साधन का सहारा ले रहे हैं, वे बैंकिंग प्रणाली में वापस आ सकते हैं, खारा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया। यह ध्यान देने योग्य है कि डेरिवेटिव ट्रेडों में 90 प्रतिशत निवेशकों को हुए नुकसान की चिंता ने नीति निर्माताओं के बीच घरेलू बचत को उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय सट्टेबाजी में उड़ा दिए जाने की आशंका को जन्म दिया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी के अनुसार, खुदरा निवेशकों ने अकेले वित्त वर्ष 24 में ऐसी गतिविधियों में 52,000 करोड़ रुपये गंवाए हैं, जिसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हाल ही में, सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा कि समस्याग्रस्त वायदा और विकल्प खंड में परिवारों को सालाना 60,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा है।
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