passport और LPG व्यवस्था में बदलाव

New Delhi नई दिल्ली : 1 जुलाई 2026 से देश में कई अहम नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। जहां एक ओर पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर आधार कार्ड से जुड़ी एक सेवा को कुछ समय के लिए मुफ्त कर दिया गया है।

सरकार ने Passport Rules 1980 Amendment में संशोधन करते हुए पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अधिक शुल्क देना होगा। 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 1500 रुपये की जगह 2500 रुपये देने होंगे। वहीं तत्काल सेवा के लिए यह शुल्क 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए भी शुल्क में वृद्धि की गई है। अब इस श्रेणी में नया या रिन्यू पासपोर्ट बनवाने के लिए 2000 रुपये की जगह 3500 रुपये देने होंगे। वहीं तत्काल सेवा के लिए 4000 रुपये की जगह 6000 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक लागत और सेवाओं के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इस फैसले के बाद पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की प्रक्रिया आम लोगों के लिए पहले की तुलना में महंगी हो जाएगी। खासकर उन लोगों पर इसका अधिक असर पड़ेगा जो तत्काल सेवा का उपयोग करते हैं या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं।

दूसरी ओर, आधार कार्ड से जुड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। अगर किसी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करानी है तो 1 जुलाई 2026 से यह सेवा मुफ्त कर दी गई है, लेकिन यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध होगी।

जानकारी के अनुसार, यह मुफ्त सेवा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। हालांकि यह सुविधा केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। पहले इस सेवा के लिए जीएसटी सहित लगभग 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था।

Unique Identification Authority of India से जुड़े नियमों के अनुसार, आधार सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अधिक सरल बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इससे लोगों को घर बैठे ही अपडेट सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि एक तरफ पासपोर्ट सेवाओं में बढ़ोतरी सरकार की राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी है, वहीं आधार सेवाओं में छूट डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

कुल मिलाकर 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव आम नागरिकों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आएंगे—जहां पासपोर्ट बनवाना महंगा होगा, वहीं आधार अपडेट जैसी डिजिटल सेवा कुछ समय के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी।