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Business: व्यापार, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट से अपने राज्यों के लिए लगभग ₹50,000 करोड़ ($6 बिलियन) की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 272 सीटों के बहुमत से 240 सीटें कम मिलीं। NDA Government एनडीए सरकार अपने प्रमुख सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मदद से बनी थी। नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीतीं, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राज्यों ने वित्त वर्ष 25 के लिए अतिरिक्त निधि के रूप में लगभग ₹48,000 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा, राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र द्वारा प्रस्तावित ₹1 लाख करोड़ के ब्याज-मुक्त दीर्घकालिक ऋण को लगभग दोगुना करने के लिए कहा, रिपोर्ट में कहा गया है।
राज्य बाजार से उधार लेने में भी छूट चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य की आय या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% तक उधार लेने की सीमा को सीमित कर दिया है। बिहार ने विशेष रूप से नौ नए हवाई अड्डों, दो बिजली परियोजनाओं, दो नदी जल कार्यक्रमों और सात मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए धन की मांग की, लेकिन धन के वितरण के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश ने राज्य की The capital is Amravati राजधानी अमरावती और एक सिंचाई परियोजना के विकास के लिए धन की मांग की है। सरकार ने फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रखा है। ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर 4.9-5.0% कर सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य से समझौता नहीं करेगा।
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MD Kaif
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