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साइबर सुरक्षा को लेकर CERT-In सतर्क, अनधिकृत लेनदेन चिह्नित

Ratna Netam
21 Nov 2026 5:59 PM IST
साइबर सुरक्षा को लेकर CERT-In सतर्क, अनधिकृत लेनदेन चिह्नित
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डिजिटल भुगतान में सुरक्षा की चुनौती
नई दिल्ली। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने वित्तीय क्षेत्र के बाहर होने वाले अनधिकृत भुगतानों से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों को चिह्नित किया है। यह विषय डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन सेवाओं और विभिन्न संस्थानों की भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा से जुड़ा है। वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ने के कारण अनधिकृत लेनदेन और साइबर धोखाधड़ी से बचाव महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में CERT-In द्वारा इस प्रकार के जोखिमों को चिह्नित किए जाने से डिजिटल सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही का मुद्दा चर्चा में आया है।भारत में डिजिटल भुगतान का उपयोग केवल बैंकों और वित्तीय कंपनियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स, परिवहन, दूरसंचार और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों का व्यापक इस्तेमाल होता है। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिक शुल्क, बिल और विभिन्न प्रकार के भुगतान करते हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान से जुड़ी सुरक्षा कमजोरियों का प्रभाव सामान्य उपभोक्ताओं और संस्थानों दोनों पर पड़ सकता है।
CERT-In ने 20 नवंबर 2026 को जारी अपनी महत्वपूर्ण एडवाइजरी में स्पष्ट किया कि अनधिकृत वित्तीय लेनदेन के मामले अब केवल बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं में तकनीकी सहायता देने वाली कंपनियां और विक्रेताओं तथा कारोबारी साझेदारों को भुगतान करने वाले प्लेटफॉर्म भी साइबर हमलों से प्रभावित हुए हैं। एजेंसी ने इस खतरे को 'क्रिटिकल' यानी अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा है।एजेंसी के अनुसार, साइबर अपराधियों ने कुछ मामलों में सीधे भुगतान प्रणाली को हैक करने के बजाय कारोबारी रिकॉर्ड और भुगतान की स्वीकृति से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव किया। इसके बाद नियमित भुगतान प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके अनधिकृत लेनदेन कराए गए। इस तरीके से भुगतान सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकृत दिखाई दे सकता है, जबकि उसके पीछे मौजूद जानकारी पहले ही बदल दी गई होती है।
CERT-In ने बताया कि साइबर हमलावरों ने व्यावसायिक एप्लिकेशन और सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित भुगतान प्रक्रियाओं की कमजोरियों का फायदा उठाया। कई मामलों में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था की जानकारी और स्वीकृति देने वाले अधिकारियों से जुड़े रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। इसके कारण भुगतान प्रणाली के सामान्य सुरक्षा परीक्षणों से भी संदिग्ध लेनदेन का तुरंत पता नहीं चल सका।एजेंसी ने चेतावनी दी है कि केवल भुगतान संबंधी एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। संस्थानों को उन कारोबारी रिकॉर्ड की भी जांच करनी होगी, जिनके आधार पर भुगतान स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी तकनीकी सेवा प्रदाता की प्रणाली प्रभावित हो जाती है, तो उसी प्रणाली के भीतर कई स्तरों पर दी गई स्वीकृति भी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती।
CERT-In ने सरकारी संस्थानों और तकनीकी सेवा प्रदाताओं को भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की स्वतंत्र स्रोतों से जांच करने की सलाह दी है। एजेंसी के अनुसार, भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते, भुगतान निर्देशों और स्वीकृति संबंधी व्यवस्थाओं में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इससे अनधिकृत बदलावों के आधार पर होने वाले भुगतान को रोकने में मदद मिल सकती है।साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर हमलों के बढ़ते खतरे का भी उल्लेख किया है। CERT-In के अनुसार, हमलावर अब AI आधारित एजेंटिक ऑफेंसिव फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उपकरण संभावित लक्ष्यों की पहचान, सुरक्षा कमजोरियों की तलाश, लॉगिन संबंधी हमलों और कंप्यूटर प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच जैसी गतिविधियों को स्वचालित कर सकते हैं।
ऐसे उपकरणों की मदद से साइबर अपराधी कम समय में कई चरणों वाले हमले कर सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि इन गतिविधियों का असर व्यावसायिक संस्थानों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं, सरकारी संगठनों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तक देखा गया है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के संस्थानों को अपनी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने की आवश्यकता है।इससे पहले CERT-In ने 9 अक्टूबर को बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में अनधिकृत धन हस्तांतरण से जुड़े साइबर हमलों को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद 4 नवंबर को जारी एडवाइजरी में एजेंसी ने 'CRAFTY FALCON' नामक AI आधारित साइबर हमलावर समूह की गतिविधियों की जानकारी दी थी। इन हमलों में वित्तीय संस्थानों की भुगतान प्रणालियों और तकनीकी कमजोरियों को निशाना बनाया गया था।
CERT-In ने संस्थानों को इंटरनेट से जुड़े एप्लिकेशन, विशेषाधिकार प्राप्त खातों, कर्मचारियों की डिजिटल पहचान और बाहरी तकनीकी प्रणालियों के साथ होने वाले डेटा आदान-प्रदान की सुरक्षा मजबूत करने की सलाह दी है। एजेंसी ने संदिग्ध लॉगिन, असामान्य प्रशासनिक गतिविधियों और अनधिकृत डेटा हस्तांतरण की निगरानी करने को भी कहा है।इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जानकारी समय पर संबंधित एजेंसियों को देने पर जोर दिया गया है। CERT-In के अप्रैल 2022 के निर्देशों के अनुसार, अधिसूचित साइबर घटनाओं की सूचना जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर देना आवश्यक है। अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है।हालांकि CERT-In ने प्रभावित संस्थानों के नाम, अनधिकृत भुगतानों की संख्या या कुल वित्तीय नुकसान की राशि सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए इन घटनाओं से हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान का स्वतंत्र आकलन फिलहाल संभव नहीं है।
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