केंद्र जल्द ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा

सीबीआईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि केंद्र जल्द ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा और जीएसटी परिषद से मंजूरी के बाद सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य (जीएसटी) शशांक प्रिया ने कहा कि विभाग करदाता आधार का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है और आयकर व्यवस्था में कॉर्पोरेट करदाताओं के साथ डेटा ट्राइंगुलेशन कर रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में, कॉर्पोरेट आयकरदाता आधार का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा भी जीएसटी के तहत पंजीकृत है।

जीएसटी के तहत 1.39 करोड़ व्यवसाय पंजीकृत हैं, जो छह साल पहले 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लॉन्च होने के समय की संख्या से लगभग दोगुना है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व उछाल, जो 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत के बाद 1.25 था, पिछले दो वर्षों में बढ़कर 1.40 हो गया है।

औसत मासिक जीएसटी राजस्व 2017-18 में 89,885 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1.50 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2023-24 में औसत राजस्व 1.69 लाख करोड़ रुपये प्रति माह है।

प्रिया ने कहा, "हम बिग बैंग दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रहे हैं, हम कैलिब्रेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। हम अधिक व्यापार-अनुकूल कदम उठाने की प्रक्रिया में हैं।"

प्रिया ने फिक्की के जीएसटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हम परिषद की मंजूरी के बाद नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं। हमें जनशक्ति, संस्थानों को स्थापित करना होगा। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही किया जाएगा।"

परिषद ट्रिब्यूनल के सदस्यों के कार्य अनुभव और योग्यता को भी मंजूरी देगी।

मार्च में, संसद ने जीएसटी के तहत विवादों के समाधान के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वित्त विधेयक में बदलाव को मंजूरी दे दी थी।