गुजरात-हरियाणा में ग्रामीण शासन के लिए केंद्र ने 730 करोड़ रुपये अनुदान जारी किया

Gujarat गुजरात : केंद्र सरकार ने गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मज़बूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 730 करोड़ रुपये से अधिक के पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान जारी किए हैं। गुजरात में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 522.20 करोड़ रुपये की संयुक्त अनुदान की दूसरी किस्त राज्य की सभी 38 ज़िला पंचायतों, 247 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 14,547 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए जारी कर दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के 13.5989 करोड़ रुपये अतिरिक्त पात्र 6 ज़िला पंचायतों, 5 ब्लॉक पंचायतों और 78 ग्राम पंचायतों को भी जारी कर दिए गए हैं।" हरियाणा राज्य के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 195.129 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि राज्य की 18 ज़िला पंचायतों, 134 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 6,164 ग्राम पंचायतों के लिए है।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफ़ारिश करती है, जिन्हें बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आबंटित अनुदानों की सिफ़ारिश की जाती है और उन्हें एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है। अनटाइड ग्रांट का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा, जिसमें वेतन और अन्य स्थापना लागतें शामिल नहीं हैं।मंत्रालय ने कहा, "बंधे हुए अनुदान का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है: (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन, और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।"