केंद्र ने राज्यों को जारी की ₹1.09 लाख करोड़ की अतिरिक्त टैक्स किस्त
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स बंटवारे (Tax Devolution) के तहत ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि एडवांस टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में दी गई है और यह 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक किस्त से अलग है।
केंद्र सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राज्यों को ज्यादा वित्तीय मजबूती देना है, ताकि वे पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) और विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकें। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त राशि मिलने से राज्यों को बुनियादी ढांचे, विकास योजनाओं और अन्य जरूरी कामों के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।
राज्यों को पहले से अधिक वित्तीय सुविधा
केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों का एक तय हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाता है। इसी व्यवस्था के तहत राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की किस्तें जारी की जाती हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बार जारी की गई अतिरिक्त किस्त राज्यों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इससे राज्यों को अपने बजट में विकास कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि राज्यों के पास अधिक धन उपलब्ध होने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राशि
राज्यवार जारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश को इस अतिरिक्त टैक्स किस्त में सबसे ज्यादा राशि मिली है। उत्तर प्रदेश के खाते में ₹19,208 करोड़ जारी किए गए हैं।
इसके बाद बिहार को ₹10,845 करोड़ की राशि मिली है, जबकि मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़ जारी किए गए हैं।
अन्य बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल को ₹7,866 करोड़ और महाराष्ट्र को ₹7,022 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई है।
राज्यों को मिलने वाली यह राशि उनके विकास कार्यक्रमों और वित्तीय योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार लगातार राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त टैक्स डिवोल्यूशन से राज्यों को अपने विकास कार्यक्रमों को गति देने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, राज्यों द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत खर्च का सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ता है। इससे निर्माण गतिविधियां बढ़ती हैं, रोजगार पैदा होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
टैक्स साझा करने की व्यवस्था
संविधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुछ करों का हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मिलती है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत राज्यों को एक वित्त वर्ष में कई किस्तों के माध्यम से टैक्स डिवोल्यूशन दिया जाता है।
इस बार जारी की गई अतिरिक्त किस्त सामान्य प्रक्रिया से अलग है और इसे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
राज्यों को विकास योजनाओं में मिलेगी मदद
अतिरिक्त राशि मिलने से राज्यों को चल रही परियोजनाओं को पूरा करने और नई योजनाओं को शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विशेष रूप से बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
राज्यों को अक्सर विकास कार्यों के लिए समय पर धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में केंद्र की ओर से जारी यह अतिरिक्त किस्त उनके वित्तीय प्रबंधन को आसान बना सकती है।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश
केंद्र सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब देश में आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश पर जोर दिया जा रहा है।
राज्यों की ओर से किए जाने वाले खर्च का देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बेहतर तालमेल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि अतिरिक्त टैक्स डिवोल्यूशन से राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत परियोजनाओं में तेजी ला सकेंगी।
केंद्र द्वारा जारी ₹1,09,019 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि राज्यों के लिए वित्तीय राहत के रूप में देखी जा रही है। अब राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस धन का उपयोग प्रभावी तरीके से करते हुए विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाएं।
