केंद्र ने एलपीजी का दबाव कम करने के लिए पीएनजी की आपूर्ति तेज, पूरे भारत में ईंधन आपूर्ति सामान्य

New Delhi: सरकार के अनुसार, सभी रिटेल आउटलेट देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीज़ल स्टॉक के साथ सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, जबकि देश भर में PNG कनेक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। सभी रिफाइनरियां पर्याप्त क्रूड इन्वेंट्री के साथ हाई कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। हालांकि अफवाहों के कारण कुछ इलाकों में पैनिक बाइंग हुई, लेकिन सरकार ने पुष्टि की है कि सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार घरेलू PNG और CNG ट्रांसपोर्ट के लिए 100 परसेंट सप्लाई बनाए हुए है। ग्रिड से जुड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को औसत खपत के लगभग 80 परसेंट पर सप्लाई बनाए रखी जा रही है ताकि उनकी आर्थिक निरंतरता और भारत की तरक्की सुनिश्चित हो सके। इस बीच, सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, 2026 को नोटिफाई किया है। यह देश भर में पाइपलाइन विस्तार के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध फ्रेमवर्क बनाता है, जिसका लक्ष्य PNG नेटवर्क के विकास को तेज़ करना और ज़मीन तक पहुंच में देरी को बायपास करना है।

110 से ज़्यादा भौगोलिक इलाकों में एक दिन में 9,046 नए PNG कनेक्शन का रिकॉर्ड बनाया गया। इसे सपोर्ट करने के लिए, IGL और GAIL जैसी एंटिटीज़ नए इंसेंटिव दे रही हैं, जबकि दिल्ली में DDA ने 24/7 पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त दी है और रोड रेस्टोरेशन चार्ज माफ़ कर दिए हैं। इस बीच, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) को CGD एप्लीकेशन को 10 दिनों के अंदर निपटाने की सलाह दी गई है, जबकि PNGRB ने निर्देश दिया है कि रेजिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल और कम्युनिटी किचन के कनेक्शन को प्रायोरिटी दी जाए और पांच दिनों के अंदर पूरा किया जाए।

राज्यों/UTs को कुल कमर्शियल LPG एलोकेशन बढ़ाकर 50 परसेंट कर दिया गया है। यह एक्स्ट्रा सप्लाई ज़रूरी सेक्टर के लिए प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और माइग्रेंट लेबर के लिए 5kg FTL सिलेंडर शामिल हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल LPG का एक्स्ट्रा 10 परसेंट एलोकेशन ऑफर किया है, जो खास तौर पर कंज्यूमर्स को LPG से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में बदलने में उनकी प्रोग्रेस से जुड़ा है। खास बात यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत, अधिकारियों ने एक ही दिन में 2,700 से ज़्यादा रेड कीं, जिसमें 2,000 सिलेंडर ज़ब्त किए गए।

अब तक, 650 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 155 लोगों को गलत कामों के लिए गिरफ्तार किया गया है। LPG की मांग कम करने के लिए, राज्यों को 48,000 KL और केरोसिन दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छोटे और मीडियम कंज्यूमर्स को एनर्जी के दूसरे ऑप्शन देने के लिए ज़्यादा अलॉटमेंट का ऑर्डर दिया है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 31 मार्च, 2026 के बाद भी, 1,800 करोड़ रुपये के बजट खर्च के साथ पांच साल के लिए इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग (IVFRT) स्कीम को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। साथ ही, चैलेंज मोड में सौ नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिनकी औसत लागत 100 करोड़ रुपये प्रति एयरपोर्ट होगी और मॉडिफाइड UDAN स्कीम के तहत 200 मॉडर्न हेलीपैड बनाए जाएंगे।