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डिजिटल रुपया पायलट सिस्टम शुरू
फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजिटल बनाने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) में CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) टेक्नोलॉजी को शामिल करने का फ़ैसला किया है।
सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा बनाए गए डिजिटल कूपन बेनिफिशियरी के CBDC वॉलेट में क्रेडिट किए जाएँगे। इन कूपन का इस्तेमाल बेनिफिशियरी PDS के तहत सही दाम की दुकानों पर फ़ूड ग्रेन लेने के लिए करेंगे।
यह स्कीम पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत पायलट के तौर पर लागू की जाएगी।
स्कीम के तहत किए गए ट्रांज़ैक्शन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उन्हें रियल टाइम में ट्रेस, प्रोसेस और सिक्योर किया जा सके।
यह पहल पुराने बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र की जगह लेगी, जिसमें फ़ूड ग्रेन स्कीम के बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में सब्सिडी का डायरेक्ट क्रेडिट शामिल था।
पायलट स्कीम को केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने 26 फरवरी को पुडुचेरी में लॉन्च किया था। लॉन्च सेरेमनी के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी मौजूद थे।
नए सिस्टम का मकसद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल (e-POS) डिवाइस के संबंध में ज़मीन से रिपोर्ट की गई ऑपरेशनल चुनौतियों को कम करना है। इसके अलावा, इससे सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर होगी।
यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार पहले ही कई स्कीमों को लागू करने को डिजिटल कर चुकी है। बेनिफिशियरी को स्कीमों के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए रकम मिलती है। इससे सरकार को करप्शन रोकने और दूसरे कामों के लिए रखे गए फंड के लीकेज को रोकने में मदद मिली है।
सरकार पहले ही वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) सिस्टम, आधार-इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन, और राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड जैसे डेटा मॉनिटरिंग टूल लागू कर चुकी है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया का सबसे बड़ा फ़ूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिससे देश भर में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सरकार की योजना CBDC-बेस्ड कूपन सिस्टम को चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली सहित दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ाने की है।
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