केंद्र ने घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों के भत्ते और प्रोत्साहन 3 साल के लिए बढ़ाए

NEW DELHI नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को कश्मीर घाटी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए रियायतों और प्रोत्साहनों के पैकेज को 1 अगस्त, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से तीन साल के लिए बढ़ा दिया। यह निर्णय कश्मीर घाटी के 10 जिलों अनंतनाग, बारामुल्ला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गंदेरबल और बांदीपुरा में काम करने वाले विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू होगा।

सरकार ने कहा कि घाटी में तैनात कर्मचारी अपने परिवारों को सरकार के खर्च पर भारत में कहीं भी अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सरकार परिवारों के लिए परिवहन भत्ता और एक समग्र स्थानांतरण अनुदान प्रदान करेगी, जो कर्मचारी के पिछले महीने के मूल वेतन का 80 प्रतिशत होगा। हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी अपने परिवार को बाहर ले जाने का विकल्प चुनते हैं, वे "प्रतिदिन भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे समग्र स्थानांतरण अनुदान का लाभ उठाते हैं"। जो लोग अपने परिवार को बाहर नहीं ले जाना चाहते, उन्हें कार्यालय आने-जाने के दौरान होने वाले अतिरिक्त परिवहन खर्च की भरपाई के लिए प्रतिदिन 141 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।

इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कर्मचारियों के ठहरने, सुरक्षा और उनके कार्यस्थल तक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए राशन के पैसे के बराबर भोजन भत्ता मिलेगा। एक अन्य छूट में, पेंशनभोगी जो क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वेतन और लेखा कार्यालयों या कोषागारों के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते, वे अब घाटी के बाहर से इसे प्राप्त कर सकेंगे, जहाँ वे बसे हुए हैं।