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Delhi दिल्ली : भारत के पहाड़ी राज्यों में ग्रामीण संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक नई श्रृंखला को मंजूरी दी है, मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा।विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं, जिनमें सड़क निर्माण और लंबी अवधि के पुलों का निर्माण शामिल है, का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना और दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है।मणिपुर को 225.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 280.97 किलोमीटर लंबी 41 नई सड़कों को मंजूरी दी गई है। यह पीएमजीएसवाई-III के तहत पहले से स्वीकृत 502.24 किलोमीटर लंबी 56 सड़कों के अतिरिक्त है, जिसमें कुल 404.72 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।मिजोरम को 67.69 करोड़ रुपये की लागत से 373.46 मीटर लंबे 7 लॉन्ग-स्पैन ब्रिज (एलएसबी) मिलेंगे। राज्य को पहले 562.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 487.5 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें आवंटित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश को 970.77 मीटर लंबे 21 एलएसबी दिए गए हैं, जिनकी कीमत 140.90 करोड़ रुपये है। योजना के तहत पहले दी गई मंजूरी में 3,345.82 करोड़ रुपये की कुल लागत से 3,123.12 किलोमीटर लंबी 299 सड़कें और 43 एलएसबी शामिल हैं।
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