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Business व्यापार: 26 सितंबर को जारी अक्टूबर-मार्च उधार योजना के अनुसार, केंद्र सरकार वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 6.77 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी।
केंद्र ने कहा कि इस 6.77 लाख करोड़ रुपये में से 10,000 करोड़ रुपये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करके जुटाए जाने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में 22 नीलामियाँ होने की संभावना है, जिनमें से पहली 29 सितंबर से शुरू होगी, जहाँ सरकार 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी, और अंतिम नीलामी 6 मार्च, 2026 को निर्धारित है।
कैलेंडर के मनीकंट्रोल विश्लेषण के अनुसार, दूसरी छमाही के दौरान कुल उधारी में 10 वर्ष से अधिक अवधि वाली प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी तीन-चौथाई से अधिक रही है।
केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक उधार लेने का अनुमान है।
सरकार ने वित्त वर्ष 26 के लिए सकल उधारी के रूप में 14.82 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था, जो पिछले वर्ष के 14.01 लाख करोड़ रुपये के बजट से अधिक है। 4 सितंबर को घोषित जीएसटी कटौती के कारण राजस्व में गिरावट के बावजूद, केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपने 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखने की संभावना है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षा से अधिक 2.7 लाख करोड़ रुपये के लाभांश से भी घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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