केंद्र और शीर्ष अर्थशास्त्री भारत में रोजगार सृजन के रुझानों पर चर्चा करेंगे

New Delhi नई दिल्ली: चूंकि आंकड़े देश में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं, इसलिए गैर-लाभकारी संगठन पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, जिसे आमतौर पर पीआरएस के रूप में जाना जाता है, 22-23 अगस्त को शीर्ष अर्थशास्त्रियों की उपस्थिति में ‘रोजगार पर राज्य विधायकों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला’ आयोजित करने जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में संबोधित किए जाने वाले इस कार्यशाला में व्यापक वृहद आर्थिक रुझानों और रोजगार सृजन के निहितार्थों के साथ-साथ देश में पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के रुझानों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में भारत के प्रथम मुख्य सांख्यिकीविद् प्रोफेसर प्रणब सेन द्वारा एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर विचार-विमर्श सहित चर्चाओं की पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक सालाना औसतन 7.85 मिलियन गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है।

एक अन्य सत्र में औद्योगिक क्षेत्र की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा तथा इस क्षेत्र में कौन से विनियामक और नीतिगत सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। दो दिवसीय कार्यशाला के एक सत्र में देश में पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के रुझानों पर विचार किया जाएगा। इसमें पूरे भारत से डेटा को शामिल किया जाएगा तथा विभिन्न राज्यों के बीच तुलना की जाएगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है तथा जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में भारत अपनी पूरी क्षमता का किस प्रकार उपयोग कर सकता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन रोजगार के अवसरों तथा कार्यबल की रोजगार क्षमता में सुधार के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक सत्र में बोलेंगे। इसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा उठाए जा सकने वाले संभावित उपायों पर चर्चा की जाएगी।

भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम महासंघ के महासचिव अनिल भारद्वाज एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा तीव्र विकास को सक्षम बनाने के लिए उनका समाधान करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अप्रैल-जून, 2023 के दौरान 48.8 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-जून, 2024 में 50.1 प्रतिशत हो गई है।