केंद्र का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11,440 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' (2025-26 से 2030-31) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 2030-31 तक घरेलू दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना और खेती के रकबे को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गारंटीकृत खरीद, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण और उन्नत मूल्य श्रृंखला समर्थन से लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने दलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (NFSNM) के तहत लगातार सरकारी प्रयासों से उत्पादन 2013-14 के 192.6 लाख टन से बढ़कर 2024-25 (तीसरे अग्रिम अनुमान) में 252.38 लाख टन हो गया है, जो 31 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है।

यद्यपि यह प्रगति सराहनीय है, फिर भी उत्पादन को और बढ़ाने तथा देश की बढ़ती खपत आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त संभावनाएँ अभी भी मौजूद हैं।

2023-24 में, भारत ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात किया, जो संरचनात्मक सुधार के अवसरों को दर्शाता है।

यह दर्शाता है कि दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, भारत के घरेलू उत्पादन में माँग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश है, जिससे आयात एक आवश्यक पूरक बन जाता है।

बयान में कहा गया है कि 2023-24 में दालों का आयात 47.38 लाख टन तक पहुँचने के साथ, सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने को एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता दी है।

अपने आर्थिक और व्यापारिक महत्व के अलावा, दालें पोषण संबंधी एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में भी काम करती हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, भारतीय आहार में कुल प्रोटीन सेवन में इनका योगदान लगभग 20-25 प्रतिशत है।

हालाँकि, दालों की प्रति व्यक्ति खपत अनुशंसित 85 ग्राम प्रतिदिन से कम बनी हुई है, जिससे देश भर में प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण बढ़ रहा है। इसलिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना न केवल एक आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि जन स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

इस दोहरे महत्व को समझते हुए, सरकार ने दाल क्षेत्र को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया है।

'दालों में आत्मनिर्भरता मिशन' की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंज़ूरी दी गई थी।

इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और दालों में "आत्मनिर्भर भारत" का मार्ग प्रशस्त करना है।

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य पंचवर्षीय बीज उत्पादन योजनाएँ तैयार करेंगे, जिनमें प्रजनक बीज उत्पादन की निगरानी ICAR द्वारा की जाएगी और गुणवत्ता आश्वासन SATHI पोर्टल के माध्यम से बनाए रखा जाएगा।