केंद्र सरकार खाते में भेजेगी पूरे 10,000 रुपये, लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना की सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी थी. हालांकि, अब धीरे-धीरे उद्योग-धंधे फिर से शुरू तो हो गए हैं लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं, जो रेहड़ी-पटरी या फिर खोमचा लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे. और उनका कारोबार अब तक शुरू नहीं हो पाया है.

सरकार दे रही है 10,000 रुपये

ऐसे में अगर आप या आपका जानने वाला कोई पूंजी के अभाव में रेहड़ी-पटरी नहीं लगा पा रहा है तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आप बिना गारंटी 'पीएम स्वनिधि योजना' के तहत 10,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं. इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना के तहत 10 हजार रुपये लोन लेकर करोबार शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में डिटेल में.

योजना से जुड़ी खास बातें

- इसके तहत लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.

- ध्यान रहे, ये लोन उन्हीं को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले इस तरह के कार्य में लगे थे.

- इस लोन की योजना की अवधि मार्च 2022 तक ही है इसलिए जल्दी ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर लें.

- स्ट्रीट वेंडर्स चाहे शहरी हों या सेमी अर्बन, ग्रामीण हों, उन्हें ये लोन मिल सकता है.

- इस लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है और रकम अकाउंट में तिमाही आधार पर ट्रांसफर हो जाती है.

मिलेगा गारंटी फ्री लोन

इस स्कीम के तहत स्ट्री वेंडर्स को एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिल सकता है. यानी इस योजना में आपको लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी. इसमें आप लोन का पेमेंट मंथली किस्तों में कर सकते हैं.

जानिए कितनी मिलती है सब्सिडी?

गौरतलब है कि अगर वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन का नियमित पुनर्भुगतान करता है तो उसे 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में तिमाही आधार भेजी जाएगी. अगर आप लोन का समय पर पेमेंट करते हैं तो आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी.