केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 1,09,019 करोड़, तेजी से होंगे विकास कार्य

नई दिल्ली: सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने राज्य सरकारों को टैक्स के बंटवारे (tax devolution) के तहत 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह रकम 10 अगस्त को जारी होने वाले सामान्य मासिक बंटवारे के अलावा है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 1 अगस्त को जारी की गई यह रकम राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके कैपिटल और डेवलपमेंट से जुड़े खर्चों को बढ़ाने के भारत सरकार के वादे के अनुरूप है।

देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा - 19,208 करोड़ रुपये मिले। इसके बाद बिहार (10,845 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (8,010 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (7,866 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (7,022 करोड़ रुपये) और राजस्थान (6,460 करोड़ रुपये) का नंबर आता है।

आंध्र प्रदेश (4,597 करोड़ रुपये), ओडिशा (4,819 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (4,466 करोड़ रुपये), कर्नाटक (4,504 करोड़ रुपये) और झारखंड (3,660 करोड़ रुपये) को भी टैक्स के बंटवारे के तहत अच्छी-खासी अतिरिक्त रकम मिली।

पिछले साल अक्टूबर में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स बंटवारा जारी किया था। यह रकम सामान्य मासिक बंटवारे के अलावा थी, जिसे 10 अक्टूबर को जारी किया गया था।

मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ताकि राज्य कैपिटल खर्च बढ़ा सकें और अपने डेवलपमेंट और कल्याणकारी खर्चों के लिए फंड जुटा सकें।

इस बीच, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) के जारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) 3.1 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था, जो पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2 प्रतिशत है।

यह राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के दौरान दर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा था, जो सरकार के बढ़ते खर्च को दिखाता है, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन भी मज़बूत बना हुआ था। वित्त वर्ष 2027 के लिए, केंद्र सरकार ने 16.96 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का बजट रखा है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3 प्रतिशत है और इसे राजकोषीय मजबूती की प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे कम करने की योजना है।

अप्रैल-जून तिमाही के दौरान शुद्ध कर प्राप्तियों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई; ये पिछले साल इसी अवधि के 5.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 6.4 लाख करोड़ रुपये हो गईं। इससे पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से होने वाली आय में लगातार वृद्धि हो रही है।