मध्यम वर्गीय समाज को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है केंद्रीय सरकार

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. ये तोहफा शहरी मध्यम वर्ग के लिए है। सरकार इस वर्ग के लिए नई आवास योजना शुरू करने वाली है। इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से नई हाउसिंग स्कीम के बारे में संकेत दिया था. हालांकि, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया।

क्या करना है

हाल ही में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया था कि सरकार हाउसिंग स्कीम के तहत लोन के ब्याज पर राहत देने की योजना बना रही है. अगले 5 साल में इसकी लागत 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) होगी। योजना के तहत 9 लाख रुपये तक के लोन पर 3-6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है।

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बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये से कम का होम लोन कवर किया जाएगा. ब्याज छूट लाभार्थियों के गृह ऋण खाते में अग्रिम के रूप में जमा की जा सकती है। इस योजना को 5 साल यानी साल 2028 तक लागू करने की योजना है। हालांकि, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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सरकार की नई योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। चुनाव से पहले सरकार अलग-अलग योजनाओं या राहत के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी में 100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी भी इसी का हिस्सा है। आपको बता दें कि अब उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 200 रुपये की जगह 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इस योजना के दायरे में 9 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं।