केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव जारी रखेगी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव जारी रखेगी. मोदी सरकार की ये बातें कि वे राज्य को सारा धन मुहैया कराकर राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं, धरी की धरी रह जा रही है. राज्यों को दी जाने वाली राहत राशि में भी स्वातिप्रेम को दिखाया गया है. भाजपा सरकार ने उत्तर भारत के कई राज्यों को बड़ी मात्रा में धन आवंटित किया है जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.

इसमें तेलंगाना राज्य को 2,102 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई-आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए जलजीवन मिशन और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजनाओं के लिए राज्य के हिस्से की धनराशि राज्यों को प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकारों को 50 साल तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।