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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्र मंगलवार को रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायत निवारण पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। मुंबई में आयोजित होने वाले सम्मेलन में आवास क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालीगत नीतिगत हस्तक्षेप जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस संबंध में, उपभोक्ता आयोगों में दायर मामलों का विश्लेषण किया जाएगा और प्रमुख कारकों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मामलों की पहचान की जाएगी और विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, विशेष रूप से आवास क्षेत्र से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रेरा जैसे अलग प्राधिकरण होने के बावजूद उपभोक्ता आयोगों के समक्ष अधिक संख्या में मामले क्यों दायर किए जाते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी।
इस बीच, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आवास क्षेत्र के मामलों को प्रभावी और त्वरित तरीके से निपटाया जाए, इस पर भी विचार-विमर्श होगा। विशेष रूप से, रियल एस्टेट मामलों में उपभोक्ता आयोगों में कुल मामलों का लगभग 10 प्रतिशत शामिल है। अब तक, उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में 2,30,517 मामले दायर किए गए हैं, अब तक 1,76,895 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 53,622 मामले लंबित हैं।
रेरा और एनसीएलटी जैसे अलग-अलग न्यायाधिकरणों के बावजूद आवास क्षेत्र से संबंधित मामलों से निपटने के लिए, विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। यह पहली बार है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए इतने बड़े पैमाने पर सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह करेंगे।
--आईएएनएस
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