केंद्र सार्वजनिक पेशकश के जरिए बाल्को में बची हुई 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहा

दीपम के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि सरकार बाल्को में अपनी शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का एक हिस्सा सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से बेचने पर विचार कर रही है और कंपनी के प्रमोटर वेदांता के साथ मध्यस्थता वापस लेने और कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की सुविधा के लिए बातचीत कर रही है।

उन्होंने कहा कि खान मंत्रालय और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बाल्को की प्रवर्तक वेदांता लिमिटेड के साथ 'प्रारंभिक बातचीत' की है। बाल्को को 2009 में सरकार के खिलाफ अवशिष्ट हिस्सेदारी के मूल्यांकन विवाद को लेकर दायर एक मध्यस्थता मामले को वापस लेना होगा।

उन्होंने कहा, 'हमने प्रारंभिक स्तर पर (बाल्को के प्रवर्तकों से) बात की है। हम उनके साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। अगर हमें सार्वजनिक लिस्टिंग करनी है तो उन्हें (वेदांत को) केस वापस लेना होगा। अगर वे सहमत हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ”पांडे ने कहा।

सरकार अंततः कंपनी से बाहर निकलने से पहले प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) में बाल्को में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का हिस्सा बेचना चाहती है। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग से बाल्को के उचित मूल्यांकन का अंदाजा होगा।

सरकार ने 2001 में तत्कालीन राज्य के स्वामित्व वाली भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 551 करोड़ रुपये में बेची थी। शेष 49 प्रतिशत भारत सरकार के पास है।

सौदे में शेयरधारक समझौते में एक कॉल विकल्प था जिसने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को मार्च 2004 तक सरकार से अवशिष्ट 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी। जब 2004 में स्टरलाइट ने शेष हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1,099 करोड़ रुपये की पेशकश की, तो सरकार ने इसे नियंत्रक के रूप में खारिज कर दिया। और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कहा गया था कि बाल्को का मूल्यांकन अधिक होना चाहिए।

इसके बाद, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांत समूह ने 2009 में सरकार के खिलाफ मध्यस्थता शुरू की।