केंद्र ने 106 कोयला खदानों को बिक्री के लिए रखा

नई दिल्ली: देश में सूखे ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को सातवें दौर की वाणिज्यिक कोयले की नीलामी शुरू की। नीलामी के नवीनतम दौर में कुल 106 कोयला खदानों को ब्लॉक में रखा गया था।

प्रस्तावित कुल खानों में से 61 ब्लॉक आंशिक रूप से खोजे गए हैं और 45 खदानें पूरी तरह से खोजी गई हैं। नीलामी के नवीनतम दौर में 95 गैर-कोकिंग कोल खानों, 10 लिग्नाइट खानों और एक कोकिंग कोल खदानों की पेशकश की जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कोयला क्षेत्र को खोलने और अंतिम उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के कोयला खदानों की नीलामी की अनुमति देने के लिए खनिज कानूनों में संशोधन किया। इन खदानों से निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल खुद के उपभोग, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री (MoS) कोयला और खान रावसाहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वाणिज्यिक कोयले की नीलामी के सातवें दौर की शुरुआत की गई। अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि कोयले को काला सोना माना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कोयले का अहम योगदान है। 106 खदानों की सफल नीलामी से अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। कोयला भारत की ऊर्जा मांग की एक प्रमुख आवश्यकता को पूरा करता है। देश के विकास के लिए सिर्फ उपलब्धता ही नहीं संसाधनों का सदुपयोग भी जरूरी है।

उन्होंने कहा, "हमारी ऊर्जा खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें आज से प्रयास करना शुरू करना होगा।" सिंह ने कहा कि कोयला ब्लॉकों की चल रही नीलामी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। एमएसटीसी नीलामी प्लेटफॉर्म पर खानों, नीलामी की शर्तों, समय-सीमा आदि का विवरण देखा जा सकता है। कोयला मंत्रालय के अनुसार प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर पारदर्शी दो चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।