आधार कार्ड को लेकर केंद्र ने दिया बड़ा अपडेट, बढ़ा दी डेडलाइन

केंद्र सरकार ने निजी संस्थाओं द्वारा आधार के सत्यापन की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव के लिए अनुरोधित सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समय सीमा 15 दिनों तक बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निजी और राज्य संस्थाओं को आधार सत्यापन करने की अनुमति देने के लिए एक परियोजना तैयार की है।अब इस प्रस्ताव के संबंध में जनता से फीडबैक मांगा गया है, जिसे 5 मई तक प्रस्तुत किया जाना था। हालांकि अब इसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी इस मसौदे में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य संस्थान अब कुछ मामलों में आधार प्रमाणीकरण के लिए अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं.

आपको पूरी जानकारी देनी होगी

निजी संस्थानों को आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया करने की अनुमति देने के इस प्रस्ताव के बारे में सरकार ने कहा कि इन संस्थानों को प्रमाणीकरण की अनुमति देने के कारण सहित पूरा विवरण देना होगा। इन संस्थानों को पूरा प्रस्ताव जमा करना होगा। यदि एक वैध कारण पाया जाता है, तो अनुमति दी जाती है।

यूआईडीएआई से अनुमति मिलेगी

आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अगर मंत्रालय या सरकारी विभाग इस बात से संतुष्ट है कि जिस प्रस्ताव के लिए आधार प्रमाणीकरण का अनुरोध किया जा रहा है, वह जनहित में है, तो वह उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा। यह प्रस्ताव यूआईडीएआई को भेजा जाना चाहिए। 2018 में एसटीएफ में दलील दी गई थी कि इस प्रस्ताव को धोखाधड़ी के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील बनाने की बात कही गई थी।

सुप्रीम ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जहां आधार संख्या का उपयोग राज्य के कल्याण के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, वहीं निजी संस्थाएं इस तरह का सत्यापन नहीं कर पाएंगी।