CBIC ने GST की जल्द वसूली के लिए नए मानदंड जारी किए

Delhi दिल्ली। CBIC ने कहा है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त स्तर के अधिकारी मांग आदेश की तामील के निर्धारित तीन महीने से पहले GST बकाया वसूलने के निर्देश जारी कर सकते हैं। GST कानून के तहत, यदि कोई कर योग्य व्यक्ति ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन महीने के भीतर GST अधिनियम के तहत पारित आदेश में निर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं करता है, तो कर अधिकारी इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

हालांकि, असाधारण मामलों में जहां राजस्व के हित में यह आवश्यक है, उचित अधिकारी, लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद, कर योग्य व्यक्ति को तीन महीने से कम अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि यह उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय संरचनाएं आदेश की तामील की तारीख से तीन महीने की निर्दिष्ट अवधि से पहले वसूली शुरू कर रही हैं, यहां तक ​​​​कि उन मामलों में भी जहां कर योग्य व्यक्ति को उचित अधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कम अवधि के भीतर ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से आवश्यक नहीं किया गया है।

CBIC ने कहा: "इसलिए, क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड निम्नलिखित निर्देश जारी करता है, जिनका पालन उन मामलों में किया जाना चाहिए, जहां राजस्व के हित में, आदेश की तामील की तारीख से तीन महीने की अवधि से पहले वसूली शुरू करना आवश्यक है।" आम तौर पर, वसूली की कार्यवाही केंद्रीय कर के क्षेत्राधिकार वाले डिप्टी या सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। सीबीआईसी ने कहा कि जिन मामलों में जल्दी वसूली आवश्यक समझी जाती है, वहां क्षेत्राधिकार वाले डिप्टी या सहायक आयुक्त को मामले को, जल्दी वसूली के कारणों के साथ, क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।