कैट की जीएसटी प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा की मांग

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा की मांग की है। कई कानूनों और अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तहत व्यापारियों पर नियमों को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक विशेष समिति बनाने की भी सिफारिश की गई है।

देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के 6 साल पूरे हो गए, यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह व्यवस्था देश में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी.

केट के एक बयान में कहा गया है कि हालांकि, जीएसटी प्रणाली को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

मौजूदा उलझनों को दूर करना और जीएसटी प्रणाली में स्थिरता लाना जरूरी है. कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इसके लिए व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सिफारिशें सुझाने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए।

समिति को व्यापारियों पर लगाए गए कई कानूनों और विनियमों को कम करने के उपायों की सिफारिश करने के अलावा कर राजस्व बढ़ाने के तरीकों की सिफारिश करने का काम सौंपा जाना चाहिए।

यह भी दावा किया गया कि जीएसटी लागू होने के बाद 6 साल में नियमों में 1200 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं. बार-बार नियमों में बदलाव से व्यापारी लगातार असमंजस में रहते हैं।