कैंसर की दवाएं, माइक्रोवेव ओवन सस्ते होंगे, इम्पोर्टेड छाते, ATM मशीनों की कीमतें बढ़ेंगी

NEW DELHI.नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 में कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे 17 कैंसर की दवाएं, सात दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाएं और खास मेडिकल ज़रूरतों के लिए खाना, माइक्रोवेव ओवन के कंपोनेंट्स जैसी कई चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। हालांकि, कुछ चीज़ें जैसे इम्पोर्टेड सस्ते छाते, ATM/कैश डिस्पेंसर, कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग या वेंडिंग मशीनें, बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ने के कारण महंगी होने वाली हैं। अपने भाषण में, सीतारमण ने कहा, "मरीजों को राहत देने के लिए, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।" उन्होंने अपने बजट भाषण में, जो लगभग 85 मिनट तक चला, कहा, "मैं उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खास मेडिकल ज़रूरतों के लिए खाने (FSMP) के पर्सनल इम्पोर्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से सात और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं।" वित्त मंत्री ने माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इससे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में "वैल्यू एडिशन बढ़ेगा"।

उन्होंने सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल के लिए सोडियम एंटीमोनेट के इम्पोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी सामानों के इम्पोर्ट पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को 2035 तक बढ़ाने और इसे सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, उनकी क्षमता की परवाह किए बिना, लागू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने देश में "महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव किया"। एविएशन इंडस्ट्री, सिविल और डिफेंस दोनों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सिविलियन, ट्रेनिंग और अन्य विमानों के निर्माण के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर BCD से छूट दी। मंत्री ने डिफेंस सेक्टर में "यूनिट्स द्वारा रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉल की ज़रूरतों में इस्तेमाल होने वाले विमानों के पार्ट्स के निर्माण के लिए इम्पोर्ट किए गए कच्चे माल पर" BCD से छूट देने की भी घोषणा की।

हालांकि, मंत्री ने सस्ते छातों के इम्पोर्ट पर BCD के दायरे को बढ़ाते हुए न्यूनतम ड्यूटी 60 रुपये लगाने की भी घोषणा की। अब इस पर "20 प्रतिशत या 60 रुपये प्रति पीस, जो भी ज़्यादा हो" BCD लगेगा। इसके अलावा, बजट में पिछले साल अक्टूबर में जारी एक नोटिफिकेशन को भी खत्म करने की घोषणा की गई है, जिसमें ATM/कैश डिस्पेंसर और उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर BCD से छूट दी गई थी। किसी विदेशी फिल्म यूनिट या टेलीविज़न टीम द्वारा यहां शूटिंग के लिए इम्पोर्ट किए गए टेलीविज़न इक्विपमेंट, कैमरों और अन्य उपकरणों पर मिलने वाली छूट भी 1 अप्रैल, 2026 से खत्म हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि चिड़ियाघर के जानवरों और पक्षियों के इम्पोर्ट पर, जिस पर कोई BCD नहीं लगता था, अब 30 प्रतिशत टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा, कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग या वेंडिंग मशीनों पर रियायती BCD दरें भी 2 फरवरी, 2026 से खत्म हो जाएंगी।