किसानों को फसल बीमा की हार्ड कॉपी देने के लिए शुरू अभियान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के 6 साल पूरे होने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शनिवार से एक खास अभियान शुरू करने जा रही है. इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी. अभियान को 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' (Meri Policy Mere Hath) नाम दिया गया है. शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि यह एक महाअभियान है जो पूरे देश में शुरू होने जा रहा है. हम PMFBY के पॉलिसी दस्तावेजों को किसानों के हाथ में देंगे. कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 26 फरवरी यानी शनिवार को नरेंद्र सिंह तोमर इस डोरस्टेप पॉलिसी वितरण अभियान की इंदौर से शुरुआत करेंगे. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भी उपस्थित रहेंगे.

'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' अभियान एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत पीएमएफबीवाई में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी. यह अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जहां पीएमएफबीवाई को लागू किया जा रहा है. इसका उद्देश्य योजना के तहत नामांकित सभी ऋणी और गैर-ऋणी किसानों तक पहुंचना एवं उन्हें फसल बीमा के बारे में जागरूक कराना है.

इंदौर जिले की सांवेर तहसील के बूढ़ी बरलाई गांव ( मालवा सहकारी शकर कारखाना परिसर) में आयोजित इस कार्यक्रम में 20 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे. इस दौरान कुछ किसानों को अतिथियों द्वारा फसल बीमा पॉलिसी सौंपी जाएगी. यहां कृषि मेले के माध्यम से किसानों को कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती और किसानों के लाभ के लिए कई सरकारी योजनाओं की जागरूकता संबंधी लघु फिल्मों का भी प्रसारण किया जाएगा.

पीएमएफबीवाई ने अपने कार्यान्वयन के 6 साल पूरे कर लिए हैं. इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से किया था. पिछले 6 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत लगभग 36.5 करोड़ किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और मुआवजे के रूप में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान बीमित किसानों को किया गया है