व्यापारिक घाटे पर सरकार और न्यायपालिका का रुख करेगा CAIT

नई दिल्ली [भारत], कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) राजनीतिक विरोध, धरने और प्रदर्शनों के कारण होने वाले व्यापार व्यवधानों को लेकर सरकारों और न्यायपालिका से संपर्क करेगा, और देश भर में वाणिज्यिक गतिविधियों और व्यापारियों की आजीविका की रक्षा के उपायों की मांग करेगा। इस निर्णय पर 13 नवंबर को दिल्ली में होने वाली सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापार नेताओं की एक दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में पिछले महीने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न आंदोलनों के कारण हुए व्यापारिक नुकसान का आकलन किया जाएगा और भविष्य में इस तरह के व्यवधानों को रोकने के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार की जाएगी। सीएआईटी के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि विरोध और प्रदर्शनों के कारण होने वाले व्यवधान न केवल दुकानों और बिक्री को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, कर्मचारियों की आजीविका और छोटे व्यवसायों के नकदी प्रवाह को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यवधान तब विशेष रूप से गंभीर हो जाते हैं जब वे त्यौहार और शादी के मौसम जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवधियों के दौरान होते हैं। व्यापारियों का निकाय विरोध और प्रदर्शनों के लिए शहरों के बाहरी इलाके या अन्य उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त स्थानों को नामित करने पर भी विचार-विमर्श करेगा।

प्रस्ताव का उद्देश्य लोगों को प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित किए बिना विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना है।

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि 13 नवंबर की बैठक में व्यापार क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें जीएसटी सुधार, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और व्यापार नियमों का सरलीकरण शामिल है। जीएसटी पर, संगठन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, रिटर्न और अनुपालन आवश्यकताओं में जटिलताओं को कम करने, तकनीकी कठिनाइयों को हल करने और अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी को सीमित करने पर विचार-विमर्श करेगा। डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन वाणिज्य से जुड़े साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, अनावश्यक रूप से फ्रीज किए जा रहे बैंक खातों के मुद्दे और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए सहायता पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि बैठक में 'वन ट्रेडर-वन लाइसेंस' की अवधारणा पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापारियों को एक ही व्यवसाय संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों से कई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को कम करना है। बैठक में पुराने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी जो व्यवसायों पर अनुपालन बोझ डालते हैं, CAIT उन्हें निरस्त करने या संशोधन के लिए सिफारिशें तैयार करने की योजना बना रहा है। एजेंडे में अन्य मुद्दों में डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट का विस्तार, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, एमएसएमई को मजबूत करना, निर्यात और नए बाजारों तक पहुंच में सुधार करना शामिल है।