Cabinet जल्द ही IPEF के स्वच्छ, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौतों पर निर्णय लेगी

DELHI दिल्ली। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर 14 सदस्यीय आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी) ब्लॉक के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी मांगने के वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर फैसला लेगा। पिछले महीने सिंगापुर में आईपीईएफ ब्लॉक के 13 सदस्यों ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि भारत ने कहा था कि वह घरेलू मंजूरी मिलने के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा। अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने दोनों समझौतों को कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया है और जल्द ही कैबिनेट इसे मंजूरी के लिए ले जाएगा। स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौते का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण, जलवायु लचीलापन और अनुकूलन, जीएचजी (ग्रीनहाउस गैस) उत्सर्जन शमन की दिशा में आईपीईएफ भागीदारों के प्रयासों में तेजी लाना है; जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के अभिनव तरीके खोजना/विकसित करना; तकनीकी सहयोग, कार्यबल विकास, क्षमता निर्माण और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना; और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास, पहुंच और तैनाती को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करना है। यह समझौता निवेश, रियायती वित्तपोषण, संयुक्त सहयोगी परियोजनाओं, कार्यबल विकास और तकनीकी सहायता को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौते का उद्देश्य एक अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कारोबारी माहौल बनाना है जो सदस्य देशों के बाजारों में अधिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है; भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को मजबूत करके भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के प्रयासों को बढ़ा सकता है, कर पारदर्शिता में सुधार करने के प्रयासों का समर्थन कर सकता है और सक्षम अधिकारियों के बीच कर उद्देश्यों के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकता है।

14 सदस्यीय IPEF ब्लॉक को 23 मई, 2022 को टोक्यो में अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।साथ में, वे दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 40 प्रतिशत और व्यापार का 28 प्रतिशत हिस्सा हैं।यह ढांचा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है। भारत व्यापार को छोड़कर सभी स्तंभों में शामिल हो गया है।ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम ब्लॉक के सदस्य हैं।14 नवंबर, 2023 को, IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए IPEF पर व्यापक समझौते के लिए बातचीत पूरी की।ये दोनों समझौते तब लागू होंगे जब कम से कम पाँच IPEF भागीदार अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के लिए अपनी आंतरिक कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी कर लेंगे।ब्लॉक ने नवंबर 2023 में आपूर्ति श्रृंखला पर समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।